काठमाडौं । नेपालमा मासुको उत्पादनदेखि बिक्रीवितरणसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। कानुन बनेको झन्डै २८ वर्षपछि लागू भएको यस ऐनले अब व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरिने मासुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको पहिलो चरणको कार्यान्वयन काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्री गर्नुअघि पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको स्वच्छता परीक्षण अनिवार्य हुनेछ। परीक्षणमा योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ।
पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा आठ जना प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ। यसका अतिरिक्त विभागले उपसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित १३ वटा कार्यदल गठन गरेको छ। यी टोलीले वधशाला, पशु वधस्थल र मासु पसलहरूको अनुगमन, नक्साङ्कन तथा तथ्यांक संकलन गर्नेछन्।
विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले साना मासु व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूको व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। व्यवसायीले तोकिएको वधशालामा पशु वध तथा परीक्षण गराएर आफ्नै पसलबाट मासु बिक्री गर्न सक्नेछन्। सडक तथा पसलअगाडि जथाभावी पशु वध गर्ने अभ्यास भने क्रमशः नियन्त्रण गरिनेछ।
ऐन कार्यान्वयनसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परामा असर पर्ने आशंकाबारे पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ। व्यक्तिगत उपभोग, घरायसी प्रयोजन र कुलदेवताको पूजाआजाका लागि गरिने पशु वधमा यो ऐन लागू नहुने जनाइएको छ। तर धार्मिक वा जात्राको नाममा सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा पशु वध गरी फोहोर फैलाउन भने पाइने छैन।
सरकारले चरणबद्ध रूपमा ऐन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी माघ १ गतेदेखि बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा र आगामी वर्षको साउन १ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो कानुनले प्रभावकारी रूप लिएमा उपभोक्ताले स्वच्छ र परीक्षण गरिएको मासु पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (०)
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!
आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्