पूर्वीय दर्शन र सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक रूपान्तरण

तोमनाथ उप्रेती

विषम परिस्थितिमा शासनको प्रभावकारिता र स्थायित्व कायम राख्नु राज्यका लागि प्रमुख चुनौती हो। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक द्वन्द्व तथा प्रशासनिक अनिश्चितताका समयमा शासनको सफलता कानुनी व्यवस्था, संस्थागत क्षमता र स्रोतसाधनको उपलब्धतामा मात्र निर्भर हुँदैन। यस्ता परिस्थितिमा नेतृत्वको नैतिक प्रतिबद्धता, निर्णयकर्ताको विवेक र सार्वजनिक पदाधिकारीको उत्तरदायित्वले विशेष महत्त्व राख्छ। सत्य, न्याय, करुणा, आत्मसंयम, निःस्वार्थ सेवा र लोककल्याणजस्ता आध्यात्मिक मूल्यले शासनलाई नैतिक दिशा प्रदान गर्छन्। त्यसैले आध्यात्मिक चेतना र संस्थागत सुशासनबीचको समन्वयलाई शासनको नैतिक स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।

आधुनिक राज्यको शासकीय संरचना संविधान, कानुन, नीति, प्रक्रिया र प्रशासनिक संस्थामा आधारित हुन्छ। यी संरचनाले राज्य सञ्चालनको औपचारिक आधार निर्माण गरे पनि तिनको प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको आचरण र संस्थागत संस्कृतिसँग सम्बन्धित हुन्छ। कानुनको अस्तित्व मात्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायको सुनिश्चितता वा सार्वजनिक विश्वासको संरक्षण गर्न सक्दैन। जब निर्णयकर्ताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक लाभ र शक्ति सञ्चयबाट निर्देशित हुन्छन्, तब संस्थागत व्यवस्था कमजोर बन्न पुग्छ। यसको विपरीत, नैतिक विवेक र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धताले कानुनी व्यवस्थालाई परिणाममुखी बनाउँछ। यस अर्थमा आध्यात्मिक मूल्य कानुनी शासनको विकल्प होइनन्, बरु त्यसलाई प्रभावकारी र मानवीय बनाउने नैतिक आधार हुन्।

पूर्वीय दर्शनले सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा, अपरिग्रह, आत्मानुशासन र कर्तव्यबोधलाई मानव जीवनका महत्त्वपूर्ण मूल्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भगवद्गीताको कर्मयोगले फलप्रतिको अत्यधिक आसक्ति त्यागेर कर्तव्यनिष्ठ भई कार्य गर्न प्रेरित गर्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा यसको अर्थ व्यक्तिगत लाभ, पदोन्नति वा राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर निष्पक्षतापूर्वक जनहितमा काम गर्नु हो। त्यसैगरी, उपनिषद्हरूमा प्रतिपादित सत्य र आत्मबोधको अवधारणाले व्यक्तिलाई आत्मपरीक्षण, विवेक र उत्तरदायित्वतर्फ उन्मुख गराउँछ। बौद्ध दर्शनको करुणा, सम्यक् दृष्टि र मध्यम मार्गले पनि निर्णय प्रक्रियामा सन्तुलन, संवेदनशीलता र अहिंसात्मक व्यवहारको महत्त्व उजागर गर्छ। यी दर्शनलाई आधुनिक प्रशासनमा सान्दर्भिक बनाउँदा तिनको सारलाई धार्मिक आग्रहका रूपमा नभई साझा मानवीय तथा नैतिक मूल्यका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।

शासनको नैतिक स्थायित्वमा सत्यनिष्ठा र सदाचारको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने, सूचनाको सत्यता कायम राख्ने, स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने अभ्यास अपनाउनुपर्छ। नैतिकता कमजोर भएको प्रशासनमा भ्रष्टाचार, पक्षपात, अधिकारको दुरुपयोग र जवाफदेहिताको अभाव बढ्न सक्छ। यसले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले व्यक्तिगत सदाचारलाई आचारसंहिता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र दण्डहीनताको अन्त्यसँग जोड्न आवश्यक छ। आध्यात्मिक चेतनाको वास्तविक उपयोग व्यक्तिको आन्तरिक प्रतिबद्धता र संस्थागत नियन्त्रण प्रणाली एकअर्काका पूरक बनेपछि मात्र सम्भव हुन्छ।

विषम परिस्थितिमा करुणा र सहानुभूतिमा आधारित नेतृत्वको आवश्यकता अझ बढ्छ। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा वा आर्थिक मन्दीका समयमा राज्यका निर्णयले नागरिकको जीवन र जीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। यस्तो अवस्थामा कमजोर तथा जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी राहत, संरक्षण र सेवा वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। करुणाले निर्णयकर्तालाई नागरिकको पीडा बुझ्न प्रेरित गर्छ भने न्यायले सहायता वितरणमा समानता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन गर्छ। यसरी मानवीय संवेदना र प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माणको संयोजनले संकट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै शासनप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।

नेपालको बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजमा आध्यात्मिक मूल्यको प्रयोग गर्दा सहिष्णुता, समानता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक मान्यतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुनै एक धार्मिक परम्परालाई राज्यको नैतिक आधारका रूपमा थोपर्नु समावेशी शासनको मर्मविपरीत हुन्छ। बरु विभिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक परम्परामा साझा रूपमा पाइने सत्यनिष्ठा, अहिंसा, करुणा, सेवा, सहअस्तित्व र मानव मर्यादाजस्ता मूल्यलाई सार्वजनिक आचरणको आधार बनाउन सकिन्छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक वा क्षेत्रीय भिन्नताका आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न समान व्यवहार, न्यायपूर्ण अवसर र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। नैतिक शासन त्यही हो, जसले विविधतालाई द्वन्द्वको स्रोत नभई सामाजिक समृद्धिको आधारका रूपमा स्वीकार गर्छ।

पूर्वीय दर्शनले आत्ममूल्याङ्कन र आत्मसंयमलाई व्यक्तित्व विकासको महत्त्वपूर्ण माध्यम मानेको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारजस्ता प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण राख्न सक्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारको प्रभाव बुझ्ने र त्रुटि सच्याउने सम्भावना बढी हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा आत्ममूल्याङ्कनको अभ्यासले निर्णयकर्तालाई आफ्नो पूर्वाग्रह, स्वार्थ र व्यवहारगत कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नियमित नैतिक समीक्षा, सहकर्मीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई यस प्रक्रियासँग जोड्न सकिन्छ। योग, ध्यान र आत्मचिन्तनले तनाव व्यवस्थापन तथा भावनात्मक सन्तुलनमा सहयोग गर्न सक्छन्; तर यस्ता अभ्यासलाई वैज्ञानिक प्रमाण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रशासनिक आवश्यकतासँग अनुकूल हुने गरी अपनाउनुपर्छ।

आध्यात्मिक मूल्यको संस्थागत विकासका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक नेतृत्व र मूल्यमा आधारित क्षमता विकास आवश्यक छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका तालिममा सदाचार, सार्वजनिक हित, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, मानव अधिकार, समावेशिता र संकटको समयमा नैतिक निर्णय गर्ने सीप समावेश गर्नुपर्छ। नेतृत्वले स्वयं पारदर्शी र जवाफदेही व्यवहार प्रदर्शन गरेमा संस्थाभित्र नैतिक संस्कृतिको विकास हुन्छ। यसका साथै गलत कार्यको विरोध गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण, अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन र राम्रो आचरणको प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नैतिकताको प्रवर्द्धन केवल उपदेश वा व्यक्तिगत सदिच्छाबाट सम्भव हुँदैन; यसका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना, स्पष्ट मापदण्ड र कार्यान्वयनयोग्य जवाफदेहिताको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ।

डिजिटल शासनको विस्तारसँगै नैतिक स्थायित्वका नयाँ चुनौती पनि देखा परेका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित निर्णय प्रणाली, व्यक्तिगत तथ्याङ्कको प्रयोग र डिजिटल सेवा प्रवाहले प्रशासनलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना बोकेका छन्। तथापि, तथ्याङ्कको दुरुपयोग, गोपनीयताको उल्लङ्घन, एल्गोरिदममा अन्तर्निहित पक्षपात र डिजिटल पहुँचको असमानताले नयाँ प्रकारका अन्याय सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले प्रविधिको प्रयोगमा पारदर्शिता, गोपनीयता, निष्पक्षता, मानव मर्यादा र निर्णयको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक मूल्यबाट प्रेरित करुणा र न्यायको दृष्टिकोणलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित निर्णय र प्रविधिगत नियमनसँग समन्वय गर्दा मात्र डिजिटल शासन मानवकेन्द्रित बन्न सक्छ।

पूर्वीय र पाश्चात्य चिन्तनबीचको समन्वय पनि समकालीन शासनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। पूर्वीय दर्शनले आत्मसंयम, कर्तव्यबोध, करुणा र आन्तरिक रूपान्तरणमा जोड दिन्छ भने आधुनिक वैज्ञानिक तथा लोकतान्त्रिक चिन्तनले प्रमाण, तर्क, मानव अधिकार, संस्थागत उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ। यी दृष्टिकोणलाई परस्पर विरोधी मान्नुभन्दा एकअर्काका पूरकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। नैतिक प्रतिबद्धताविनाको प्राविधिक दक्षता जनहितविपरीत प्रयोग हुन सक्छ भने वैज्ञानिक प्रमाणविनाको सदिच्छाले पनि प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले विवेकपूर्ण शासनका लागि नैतिक मूल्य, वैज्ञानिक चेतना र संस्थागत क्षमताबीच सन्तुलन आवश्यक छ।

अन्ततः शासनको नैतिक स्थायित्व संविधान, कानुन, संस्थागत क्षमता र नागरिक विश्वासको संयुक्त परिणाम हो। आध्यात्मिक मूल्यले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सत्यनिष्ठ, संवेदनशील र कर्तव्यपरायण बन्न प्रेरित गर्छन्; लोकतान्त्रिक संस्था र कानुनी व्यवस्थाले ती मूल्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आधार प्रदान गर्छन्। विषम परिस्थितिमा यही समन्वयले निर्णय प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण, संकट व्यवस्थापनलाई मानवीय र राज्य सञ्चालनलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपालमा सुशासनको सुदृढीकरणका लागि आध्यात्मिक चेतनालाई समावेशी मानवीय मूल्यका रूपमा आत्मसात् गर्दै त्यसलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन र वैज्ञानिक सोचसँग जोड्नु आवश्यक छ। नैतिक नेतृत्व र सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाको यही सहकार्यबाट मात्र स्थिर, समावेशी, न्यायपूर्ण र जनविश्वासमा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

(तोमनाथ उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)