अल्बानियामा विद्यार्थी आन्दोलन उग्र, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हजारौँ सडकमा

तिराना । युरोपेली संघ (ईयू) को सदस्य बन्ने प्रक्रियामा रहेको अल्बानियामा प्रधानमन्त्री एडी रामा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको छ। महँगो शिक्षा, बढ्दो घरभाडा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कमजोर सार्वजनिक सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थी तथा युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। अक्टोबर १३ देखि सुरु भएको प्रदर्शन राजधानी तिरानासहित विभिन्न सहरमा फैलिएको छ।

अक्टोबर १८ सम्म आइपुग्दा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो। प्रदर्शनकारीले सरकारी भवन, बैंक तथा व्यावसायिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र लाठी प्रयोग गरेर भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो। केही प्रदर्शनमा रबरका गोलीसमेत प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

प्रहरीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा १६७ जना पक्राउ परेका थिए भने १३२ प्रहरी घाइते भएका थिए। प्रहरीको बल प्रयोगसम्बन्धी उजुरीपछि सात प्रहरी अधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

विद्यार्थीहरूको मुख्य माग शिक्षा प्रणालीमा सुधार, विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार, आर्थिक सहायता वृद्धि र स्नातकपछि रोजगारीको सुनिश्चितता हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री रामाको राजीनामा र सरकारको जवाफदेहितासमेत माग गरेका छन्। आन्दोलनमा माध्यमिक तहका विद्यार्थी र सर्वसाधारणको सहभागिता पनि बढेको छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा विवादास्पद पर्यटन परियोजना पनि रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरसँग सम्बन्धित लगानी योजनाअन्तर्गत अल्बानियाको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा विलासी रिसोर्ट निर्माण गर्ने प्रस्तावले स्थानीय बासिन्दा तथा वातावरण संरक्षणकर्मीलाई आक्रोशित बनाएको छ। उनीहरूले संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रको संरक्षण र समुद्री तटमा सर्वसाधारणको पहुँच कायम राख्न माग गर्दै आएका छन्।

यस परियोजनाको विरोधबाट सुरु भएको ‘फ्लेमिङ्गो’ आन्दोलन पछि भ्रष्टाचार, महँगो जीवनयापन र सरकारी जवाफदेहिताको मुद्दासँग जोडिएको हो। प्रदर्शन तिरानाबाहेक श्कोद्रा, एल्बासन र अन्य सहरमा पनि फैलिएको छ।

प्रधानमन्त्री रामाले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। उनले सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट हुनुपर्ने बताउँदै हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशको विरोध गरेका छन्। अल्बानिया ईयू सदस्यताका लागि वार्ता प्रक्रियामा अघि बढिरहेको अवस्थामा जारी आन्दोलनले राजनीतिक स्थिरता र युरोपेली एकीकरणको यात्रामा चुनौती थपेको छ।