डेटा सेन्टरले पानी सुकाएको भन्दै इन्डोनेसियामा स्थानीयको आक्रोश, खाली बोतल र जार बोकेर प्रदर्शन

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै विश्वभर डेटा सेन्टर निर्माण तीव्र भइरहेका बेला इन्डोनेसियाको बटाम टापुमा भने यस्ता केन्द्रले स्थानीयको खानेपानी संकट बढाएको भन्दै विरोध चर्किएको छ।

पानीको अभाव झेलिरहेका करिब ३०० स्थानीय बासिन्दाले बटामस्थित नोंग्सा डिजिटल पार्कमा रहेका डेटा सेन्टर परिसरमा खाली प्लास्टिकका बोतल र पानी भर्ने जारसहित पुगेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले घरमा धारामा पानी नआएको तर डेटा सेन्टरका उपकरण चिस्याउन पर्याप्त पानी प्रयोग भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

स्थानीय बासिन्दा देवी सुसान्तीका अनुसार बाकाउ सेरिप गाउँमा तीन महिनादेखि धारामा पानी आएको छैन। पहिले नियमित पानी आपूर्ति हुने गरेकोमा डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि समस्या बढेको उनको आरोप छ। अहिले स्थानीयले ट्यांकरबाट आउने धमिलो, फोहोर र दुर्गन्धित पानीमा निर्भर हुनुपरेको छ।

तर बटामको पानी आपूर्ति निकायले आपूर्ति सुधारका लागि काम भइरहेको जनाएको छ। उद्योग तथा व्यापार हेर्ने सरकारी निकाय बीपी बटामले भने लामो समयदेखिको खडेरीका कारण पानीको अभाव भएको दाबी गर्दै घरायसी प्रयोजनको पानी डेटा सेन्टरतर्फ पठाइएको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

बटाममा प्राकृतिक स्वच्छ पानीका स्रोत सीमित छन्। करिब १३ लाख जनसंख्या रहेको टापुका बासिन्दा वर्षाको पानी सङ्कलन गरिएका छवटा कृत्रिम जलाशयमा निर्भर छन्। यस वर्ष जलाशयमा पानीको सतह थप घटेको छ।

डेटा सेन्टरमा रहेका सर्भरलाई अत्यधिक तापक्रमबाट जोगाउन विशेष शीतलन प्रणाली प्रयोग गरिन्छ, जसमा ठूलो मात्रामा पानी र विद्युत् आवश्यक पर्छ। अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार एउटा सामान्य डेटा सेन्टरले दैनिक करिब तीन लाख ग्यालन पानी खपत गर्न सक्छ।

बटाममा हालसम्म १० वटा डेटा सेन्टरलाई अनुमति दिइएको छ। तीमध्ये छवटा नोंग्सा डिजिटल पार्क क्षेत्रमा रहनेछन्। दुईवटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने एउटा निर्माणाधीन छ। सन् २०३० सम्म बटामका डेटा सेन्टरको विद्युत् माग ११०० मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०२६ को मध्यसम्म टापुमा डेटा सेन्टरसम्बन्धी लगानी ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ। सिंगापुरको निकटता र कम सञ्चालन लागतका कारण बटाम अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।

पानी संकट बढेपछि अधिकारीहरूले नयाँ डेटा सेन्टर कम्पनीलाई जलाशयको पानीमा निर्भर नभई आफ्नै समुद्री पानी प्रशोधन (डिसेलिनेसन) प्लान्ट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाले भने डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका नाममा सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले डेटा सेन्टर विस्तार गर्नुअघि पानी र विद्युत् खपतको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्न तथा स्थानीय जनताको पानीको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।