सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने श्रमिकका लागि नयाँ पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू, कसले कति तलब पाउँछन् ?

काठमाडौँ, कात्तिक २२

सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सरकारी निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ।

कार्यविधिले श्रमिकलाई बिचौलियाबाट हुने ठगी, पारिश्रमिक कटौती, श्रम शोषण तथा कार्यस्थलमा असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

१. निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक

सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई सीप र कार्यक्षमताका आधारमा पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ।

उक्त रकममा श्रमिकले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने ज्याला र सामाजिक सुरक्षा योगदान समावेश छन्। सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकार र रोजगारदाताले समान रूपमा १०–१० प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था छ।

२. बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको पारिश्रमिक

प्राविधिक, प्रशासनिक तथा विशेषज्ञ सेवामा काम गर्ने श्रमिकका लागि अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

३. उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक

उद्योग, कलकारखाना, उत्पादक तथा बिक्रेताअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि छुट्टै पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

यी रकममा श्रमिकले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान समावेश छ। रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत थप २० प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

४. श्रमिकले पाउने सुविधा तथा लागू हुने मुख्य सर्तहरू

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकले निम्न व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

१. सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता

• स्थायी, अस्थायी, पार्टटाइम, मौसमी तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ।

• श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

• योगदान नियमित रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

• आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

२. सरकार र रोजगारदाताको संयुक्त योगदान

• निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्।

• यसबाट श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै व्यवसायीको आर्थिक भारसमेत कम हुनेछ।

३. पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामा

• श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा निजकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

• बिचौलियाले काम दिलाएबापत कमिसन वा शुल्क लिन पाउने छैनन्।

• बैंकमा तलब जम्मा गरेर दबाब दिई पुनः फिर्ता लिन पाइने छैन।

• ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछ।

४. चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ता

• न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकबाहेक प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

५. सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्था

• सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

• सफा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

• प्राथमिक उपचारको सुविधा अनिवार्य हुनेछ।

• दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ।

• बिमा, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्नेछन्।

६. छोटो अवधिका श्रमिकलाई पनि सुविधा

• दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी तथा पार्टटाइम श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्नेछ।

• उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ।

• श्रमिकको व्यक्तिगत तथा रोजगारी विवरण परिवर्तन भएमा मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी दिइनेछ।

७. श्रमिकको गुनासो र उजुरी

• पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार नपाएको, दुर्व्यवहार भएको वा अधिकार हनन भएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिनेछ।

• रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्नेछ।

• समाधान नभए स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ।

• स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ।

• उजुरी दिएको कारण श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न वा धम्क्याउन पाइने छैन।

५. नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?

कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

• पहिलोपटक नियम उल्लङ्घन गरेमा रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ।

• रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ।

• श्रमिकको खातामा तलब जम्मा गरेर दबाबमा फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटकमै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।

• तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने व्यवसायीको बिल भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ।

• श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने तथा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ।

• सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ।

• कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ।

६. व्यवसायीलाई पनि आर्थिक सहुलियत

नयाँ कार्यविधिले श्रमिकको अधिकारसँगै व्यवसायीको आर्थिक हितलाई पनि ध्यान दिएको छ।

• निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ।

• नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ।

• परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतबाहेक १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिनेछ।

• प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई आधिकारिक मानिने भएकाले विभिन्न निकायमा एउटै विवरण पटकपटक बुझाउनुपर्ने छैन।

सरकारले नयाँ कार्यविधिबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरेको छ। श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

श्रोत : https://www.canadanepal.com/detail/279598 मा आधारित ।