महेश्वर महर्जन
काठमाडौं, कात्तिक २०८३
नेपालमा बढ्दो डिजिटल तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। अनलाइन ठगीका घटना भएपछि पीडितको रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण हुन नदिन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा २४ घण्टा सक्रिय रहने ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्रको स्थापना र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ अनुसार केन्द्रले साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान, समन्वय र कारबाही अघि बढाउनेछ।
यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चौबीसै घण्टा सम्पर्कमा रहन सक्ने सम्पर्क अधिकृत तोक्न निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित संस्थाले सम्पर्क अधिकृतको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगानासहितको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
एउटै केन्द्रबाट खाता रोक्कादेखि सिम निष्क्रियसम्म
प्रस्तावित केन्द्रमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा नियामक निकाय, दूरसञ्चार क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि रहनेछन्। उनीहरूले एउटै स्थानमा बसेर चौबीसै घण्टा समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
केन्द्रमा वाणिज्य बैंक, ई-सेवा र खल्तीका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित रहनेछन्। अन्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नै कार्यालयबाट चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने सम्पर्क अधिकृतमार्फत सहकार्य गर्नेछन्।
केन्द्रले ठगीमा प्रयोग भएका शंकास्पद बैंक खाता तथा डिजिटल वालेट तत्काल रोक्का गर्न, रकम ओसारपसारमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर र सिमकार्ड निष्क्रिय पार्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ।
ठगीपछि रकम भाग्न नदिने लक्ष्य
यसअघि साइबर ठगीको घटना भएपछि बैंक खाता रोक्का गर्ने, वालेट बन्द गराउने तथा ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर निष्क्रिय पार्ने प्रक्रियामा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न समय लाग्ने गरेको थियो। यही ढिलाइको फाइदा उठाउँदै ठगीमा संलग्न व्यक्तिले रकम अर्को खातामा सार्ने गरेका थिए।
नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक, वालेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग एकैपटक समन्वय गरी शंकास्पद कारोबार रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै डिजिटल ठगीमा परेका नागरिकलाई आवश्यक परामर्श, कानुनी तथा प्राविधिक सहजीकरण र रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रले पाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले ई-सेवा र खल्तीबाहेकका अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पर्क अधिकृतको विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डिजिटल ठगी नियन्त्रणमा प्रहरी, बैंक, वालेट र दूरसञ्चार क्षेत्रबीचको समन्वय थप छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (०)
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!
आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्