इजरायललाई दिँदै आएको वार्षिक ३.८ अर्ब डलरको सैन्य सहायता रोक्ने ट्रम्पको संकेत

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक करिब ३ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता यसै वर्षको अन्त्यदेखि बन्द गर्ने संकेत गरेका छन्। इजरायल अब अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ।

मंगलबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इजरायल अमेरिकाको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भए पनि उसलाई निरन्तर ठूलो रकम उपलब्ध गराइरहन आवश्यक नभएको बताएका हुन्। उनले इजरायललाई दिइने सहायता अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि राजनीतिक मुद्दा बनेको भन्दै रिपब्लिकन पार्टीले त्यसको दबाब किन बेहोर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

अमेरिकाले सन् २०१८ मा गरेको १० वर्षे सैन्य सहायता सम्झौताअनुसार इजरायललाई वार्षिक ३ अर्ब ८० करोड डलर उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सम्झौता सन् २०२८ मा समाप्त हुँदैछ। तर ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि नै सहायता रोक्ने सम्भावना देखाएको छ।

यो सहायता प्रत्यक्ष नगद अनुदान मात्र नभई अमेरिकी हतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदका लागि उपलब्ध गराइने रकमसमेत हो। यसले इजरायलको रक्षा क्षमतासँगै अमेरिकी रक्षा उद्योगलाई पनि लाभ पुर्‍याउँदै आएको छ।

ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग यस विषयमा सहमति भएको दाबी गरेका छन्। तर इजरायलभित्र भने उनको घोषणालाई लिएर राजनीतिक असन्तुष्टि देखिएको छ।

नेतन्याहुका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी गादी आइसेनकोटले अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिवर्तनबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। त्यस्तै, डेमोक्र्याट्स पार्टीका नेता याइर गोलानले अमेरिकी सहायता गुम्ने अवस्था सिर्जना हुनु नेतन्याहुको ठूलो असफलता भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि ट्रम्पको घोषणाले तत्कालै सहायता बन्द हुने निश्चित छैन। अमेरिकी कंग्रेसको बजेट विनियोजन र कानुनी प्रक्रियाले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। इरानसँग पुनः तनाव बढ्न सक्ने अवस्थामा सहयोग पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

यसैबीच, गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी प्रशासनले इजरायललाई २ अर्ब ८० करोड डलर बराबरका बम बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। यसले ट्रम्पको पछिल्लो घोषणापछि पनि दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्ध कस्तो दिशामा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

ट्रम्पको अभिव्यक्ति कार्यान्वयन भएमा दशकौँदेखि कायम अमेरिका–इजरायल सैन्य साझेदारीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्नेछ।