सेबोनको नयाँ आईटी नीतिमा कडाइ : एल्गोरिदमिक कारोबारदेखि डाटा सुरक्षासम्म नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं, १८ कात्तिक। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित ‘सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। नयाँ नीतिले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बिग डाटा, फिनटेक तथा एल्गोरिदमिक ट्रेडिङको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै बजारमा आबद्ध संस्थाहरूको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडा बनाएको छ।

यसअघि लागू रहेको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ खारेज गर्दै ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले नेप्से, सीडीएससी, क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र दलाल तथा मर्चेन्ट बैंकरलगायत संस्थालाई समेटेको छ।

नयाँ नीतिमा मुख्य रूपमा निम्न विषयमा कडाइ गरिएको छ :

• साइबर सुरक्षा प्रणाली: बजार पूर्वाधार संस्थाले ISO/IEC 27001 मा आधारित सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS) अनिवार्य लागू गर्नुपर्नेछ।

• आईटी अडिट: बजार पूर्वाधार संस्थाले प्रत्येक वर्ष र अन्य सहभागी संस्थाले प्रत्येक दुई वर्षमा सूचना प्रविधि प्रणालीको अडिट गराउनुपर्नेछ।

• कमजोरी सुधार: अडिटमा गम्भीर कमजोरी भेटिएमा ३० दिनभित्र सुधार गरी बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

• भेद्यता परीक्षण (VAPT): सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुन सक्ने सुरक्षा कमजोरी पहिचान गर्न नियमित भेद्यता परीक्षण तथा पेनिट्रेसन टेस्ट गर्नुपर्नेछ।

• २४ घण्टा साइबर निगरानी: संस्थाले आफ्नै सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (SOC) स्थापना गर्नुपर्ने वा व्यवस्थापित सुरक्षा सेवा प्रदायक (MSSP) मार्फत निरन्तर निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

• नेपालभित्रै डाटा भण्डारण: पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र अभिलेख नेपालभित्रै सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। साथै केन्द्रीय तथ्याङ्क बैंक स्थापना तथा विकास गर्ने नीति लिइएको छ।

• एल्गोरिदमिक ट्रेडिङमा नियन्त्रण: स्वचालित प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नुअघि सम्बन्धित बजार सञ्चालकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

• एआई प्रयोगमा मानवीय निगरानी: कारोबार तथा नियामकीय प्रक्रियामा एआई र मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्दा मानवीय निगरानी अनिवार्य हुनेछ। एआईले गरेको निर्णयको आधारसमेत व्याख्या गर्न सकिने हुनुपर्नेछ।

• डिजिटल हस्ताक्षर: लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचका सम्झौता, केवाईसी, वित्तीय विवरण तथा नियामकीय कागजातमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

• बहुस्तरीय प्रमाणीकरण (MFA): संवेदनशील सूचना तथा कारोबार प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच रोक्न बहुस्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

• साइबर घटना रिपोर्टिङ: बजार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर साइबर घटनाबारे सोही दिन र अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाबारे ७२ घण्टाभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

लगानीकर्तालाई के प्रभाव पर्छ ?

नयाँ नीतिले लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, केवाईसी, कारोबारसम्बन्धी अभिलेख र वित्तीय तथ्याङ्कको सुरक्षा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, स्वचालित कारोबारमा नियामकीय निगरानी र एआई प्रयोगमा जवाफदेहिताको व्यवस्था हुँदा बजारमा प्रविधिको प्रयोग थप व्यवस्थित हुने देखिन्छ।

नयाँ वित्तीय प्रविधि परीक्षणका लागि नियामकीय स्यान्डबक्सको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा तथा उपकरणलाई नियामकीय निगरानीमै परीक्षण गर्न सकिनेछ।

समग्रमा, नयाँ नीतिले नेपालको पुँजी बजारमा डिजिटल सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।