महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । नेपाली एप तथा गेम डेभलपरले लामो समयदेखि भोग्दै आएको गुगल प्ले स्टोरको मर्चेन्ट अकाउन्टसम्बन्धी समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले यस विषयमा चासो देखाएपछि गुगलले नेपालमा आफ्नो भुक्तानी सेवा विस्तार गर्न नसक्नुका कानुनी तथा नीतिगत कारण पहिलोपटक स्पष्ट पारेको छ।
गुगल प्ले डेभलपर सपोर्ट टिमले नेपाली डेभलपरलाई पठाएको इमेलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था र सीमापार डिजिटल भुक्तानीका नियमलाई मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशमा भुक्तानी पठाउन वा प्राप्त गर्न कठिन हुने व्यवस्थाले गुगललाई नेपालमा 'मर्चेन्ट अफ रेकर्ड' का रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुगलको भनाइ छ।
हाल नेपाली डेभलपरले गुगल प्ले स्टोरमा सशुल्क एप बिक्री गर्न वा एपभित्रै डिजिटल सामग्री तथा सेवा खरिद गर्ने सुविधा (इन-एप पर्चेज) सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय नेपाली गेम तथा एपले विज्ञापनबाट प्राप्त हुने सीमित आम्दानीमै निर्भर रहनुपरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली गेमिङ तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने नीतिगत वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले नेपालीले निर्माण गरेका लुडो र कलब्रेकजस्ता गेमले विश्वभर करोडौँ डाउनलोड हासिल गरेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
यार्सा गेम्सका संस्थापक एनजे सुवेदीका अनुसार गुगलले समस्या नेपालका विदेशी विनिमय नीति र कानुनी व्यवस्थामा रहेको स्पष्ट पारेपछि समाधानका लागि बाटो पहिचान भएको छ। त्यस्तै, टेक्नोलोजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा लाग्ने कर तथा अतिरिक्त लागतले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी प्रतिस्पर्धीभन्दा कमजोर बनाएको बताएका छन्।
अब विदेशी विनिमय ऐन, भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी कानुन र राष्ट्र बैंकका परिपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। डिजिटल मार्केटप्लेसबाट हुने आम्दानी नेपाल ल्याउने, प्लेटफर्म शुल्क कट्टा गरी बाँकी रकम प्राप्त गर्ने तथा विदेशी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने डेभलपरहरूको माग छ।
नीतिगत सुधार भए नेपाली डेभलपरले नेपालमै बसेर विश्व बजारमा एप तथा गेम बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा नयाँ अवसर खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (०)
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!
आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्