अब गाउँगाउँमै जग्गा प्रशासन सेवा, एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं, १६ कात्तिक। सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकलाई आफ्नै स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था देशभर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको बताएका हुन्। बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जग्गासम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार र सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि नागरिकले मालपोत तथा नापी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। जग्गा प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुँदा समय र खर्च बचत हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई सहज हुने विश्वास सरकारको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाँकी स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन् भने भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा थप विकेन्द्रित, सहज र नागरिकमैत्री बन्ने सरकारको अपेक्षा छ।