औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश, तीन महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने

काठमाडौं, १६ कात्तिक। सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादनलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गरी नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने ठहर गर्दै आवश्यक नियन्त्रण र निगरानीसहित यसको उपयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग अनुकूल हुने गरी गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी–पैठारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ। साथै व्यावसायिक खेती तथा कारोबारका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।

अदालतले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले गाँजा खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध नगरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। महासन्धिको धारा २८ अनुसार औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनका अतिरिक्त औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत नियन्त्रित खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

यसका लागि सरकारले खेतीयोग्य क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जग्गाको पहिचान गर्ने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने तथा उत्पादन र कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ। उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा लागू गरिएका नियमनसम्बन्धी अभ्यासलाई समेत फैसलामा आधारका रूपमा हेरिएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनले पनि गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यद्यपि सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन। त्यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षको अध्ययन गरी छुट्टै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ।

यस फैसलासँगै नेपालमा गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगका लागि कानुनी बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ। अब तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ।