निर्देशन अवज्ञा गरेपछि एन-प्याब्सन निलम्बित, अब के–के गर्न पाउँदैन संस्था?

insight dainik

काठमाडौं, १३ कात्तिक। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई निलम्बन गरेपछि संस्थाको गतिविधि र आगामी कार्य सञ्चालनबारे प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि संस्थालाई निलम्बन गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार पटक–पटक दिइएका निर्देशन पालना नगरेको तथा संस्थाका पदाधिकारीले स्वीकृत विधान र संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएपछि निलम्बनको निर्णय गरिएको हो।

गत असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन तथा २०८२ मंसिर १२ गते जारी निर्देशनअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर, निर्देशनको पालना नभएपछि ऐनको दफा ५ र दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब एन-प्याब्सनले के–के गर्न पाउँदैन?

गृह मन्त्रालयको सूचनाअनुसार निलम्बन कायम रहँदासम्म संस्थाले आफ्नो नाममा नियमित संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छैन। विशेषगरी:

  • एन-प्याब्सनको नाममा राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहका औपचारिक संगठनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

  • संस्थाको नाममा अधिवेशन, सम्मेलन, बैठक तथा संगठन विस्तारका गतिविधि गर्न पाइने छैन।

  • संस्थाको नाम प्रयोग गरी समूह वा गुट बनाएर छुट्टाछुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

  • संस्थाको आधिकारिक हैसियत प्रयोग गरी निर्णय, निर्देशन वा संगठनात्मक घोषणा जारी गर्न पाइने छैन।

  • निलम्बनको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै संस्थागत गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

मन्त्रालयले संस्थाको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट गरिने सम्पूर्ण गतिविधि गैरकानुनी हुने स्पष्ट पारेको छ। निर्णयविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

विद्यालय भने बन्द हुन्छन् त?

एन-प्याब्सन निलम्बन हुँदैमा त्यसमा आबद्ध निजी विद्यालय स्वतः बन्द हुने वा विद्यालयको पठनपाठन रोक्नुपर्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन। यो निर्णय संस्थाको संगठनात्मक हैसियत र गतिविधिसँग सम्बन्धित देखिन्छ। विद्यालयहरूले आफ्नो स्वीकृति र प्रचलित शिक्षा कानुनअनुसार नियमित शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन्।

त्यसैगरी, निलम्बनले विद्यालय सञ्चालकको व्यक्तिगत व्यवसाय वा विद्यालय व्यवस्थापन स्वतः निलम्बन गरेको पनि होइन। तर संस्थाको नाममा गरिने गतिविधिबारे मन्त्रालयको निर्णय पालना गर्नुपर्नेछ।

अब एन-प्याब्सनको निलम्बन कहिलेसम्म कायम रहने र पुनः सञ्चालनका लागि के प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयको आगामी निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

प्रतिक्रियाहरू (०)

कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!

आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्