इन्टरनेट शुल्कमा मनपरी : जरिवाना तिरे पनि निजी सेवा प्रदायकले टेरेनन् सरकारी निर्देशन

काठमाडौं, कार्तिक १०। निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले महसुल वृद्धि र सस्ता इन्टरनेट प्याकेज बन्द गरेको विषयमा उपभोक्ताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नियामक निकायले जरिवाना गरे पनि उपभोक्ताले सहज र सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट पाउन नसकेको भन्दै सरकारको नियमन प्रभावकारी नभएको प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम क्षमताका सस्ता प्याकेज बन्द गर्नुका साथै इन्टरनेट शुल्कसमेत बढाएको भन्दै उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइरहेका छन्। पूर्वसूचनाबिना शुल्क बढाइएको र पुराना सहुलियतपूर्ण प्याकेज हटाइएको गुनासो विशेषगरी विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका परिवारले गरेका छन्।

वर्ल्डलिंकका एक ग्राहक अनुसार पहिले मासिक १ हजार १७ रुपैयाँ तिर्दै आएको ५० एमबीपीएसको प्याकेजका लागि असोजमा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताएका छन्। यसले इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धिबारे उपभोक्तामा देखिएको असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको छ।

यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमसहित छ सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको समाचार आएको छ। तर, जरिवाना र नियामकीय कारबाहीपछि पनि बजारमा शुल्कवृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको विषयमा उपभोक्ताका गुनासा कायमै छन्।

निजी सेवा प्रदायकका सस्ता प्याकेज हटेपछि नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबरतर्फ ग्राहकको आकर्षण बढेको छ। टेलिकमले वार्षिक ४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा ३० एमबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउने चाडपर्व लक्षित योजना ल्याएपछि नयाँ जडानको माग साविकको तुलनामा तीन गुणासम्म बढेको जनाएको छ। यद्यपि, जडानमा ढिलाइ, ग्राहक सहायता र राउटरको गुणस्तरबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले शुल्क निर्धारण, उपभोक्ता अधिकार र बजार प्रतिस्पर्धाबारे स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। जरिवाना मात्रै नभई निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मूल्यवृद्धिको पारदर्शिता र उपभोक्ताले सहज रूपमा गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकार र नियामक निकायको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ।