क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धामा नेपालको कूटनीतिक विवेक

तोमनाथ उप्रेती, उपसचिव, नेपाल सरकार

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाबीचको रणनीतिक अन्तरसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छ। भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा, आर्थिक विकास र कूटनीतिक स्वायत्तताको संरक्षण गर्दै क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जित अवसर तथा चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हिमालयको भौगोलिक संरचना, खुला दक्षिणी सीमा, उत्तरी हिमाली पारवहन मार्ग, जलस्रोत, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन र सम्भावित क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालले नेपालको रणनीतिक महत्त्व निर्धारण गर्छन्।

यद्यपि, भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा आर्थिक समृद्धि वा राजनीतिक प्रभावको प्रत्याभूति होइन। यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि संस्थागत स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यावसायिक कूटनीति र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित निर्णय प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

भू—राजनीति राज्यको भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, सुरक्षा आवश्यकता, आर्थिक सम्बन्ध र शक्ति संरचनाबीचको अन्तरसम्बन्धको अध्ययन हो। यसले कुनै राष्ट्रको भौगोलिक बनोटले त्यसको विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति, आर्थिक सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषयको विश्लेषण गर्दछ। समकालीन विश्वमा भू—राजनीति परम्परागत सैन्य प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, पारवहन, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पूर्वाधार र आपूर्ति शृङ्खलासमेत यसको अभिन्न पक्ष बनेका छन्।

यस सन्दर्भमा नेपालको रणनीतिक अवस्थिति विशेष महत्त्वको छ। नेपाल दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको हिमाली राष्ट्र हो। यी दुवै छिमेकीको आर्थिक क्षमता, क्षेत्रीय प्रभाव र सुरक्षा चासोले नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छन्। भारतसँग नेपालको खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निकटता, व्यापार र श्रम आवागमनको गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ। चीनसँगको सम्बन्धमा हिमाली पारवहन, पूर्वाधार विकास, व्यापार विविधीकरण र सीमावर्ती सहकार्यका सम्भावना प्रमुख छन्।

तर नेपालको भू—राजनीतिक महत्त्वलाई केवल दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपाल आफैँमा सार्वभौम राष्ट्र हो, जसको आफ्नै राष्ट्रिय हित, विकास प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान छ। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य कुनै छिमेकीको रणनीतिक अपेक्षा पूरा गर्नु नभई राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण, आर्थिक अवसरको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीयता कायम गर्नु हुनुपर्छ।

नेपालको प्रमुख चुनौती आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति बदल्नु होइन, त्यसबाट उत्पन्न निर्भरता र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै अवसर सिर्जना गर्नु हो। यसका लागि भावनात्मक राष्ट्रवाद वा बाह्य शक्तिप्रतिको अनावश्यक आशङ्काभन्दा तथ्यमा आधारित विश्लेषण, संस्थागत निर्णय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक हुन्छ।

हिमालयले ऐतिहासिक रूपमा प्राकृतिक अवरोध र सीमापार सम्पर्कको माध्यम दुवैको भूमिका निर्वाह गरेको छ। दुर्गम भू—बनोटले यातायात र पूर्वाधार निर्माणलाई महँगो बनाएको भए पनि आधुनिक सडक, सुरुङ, सीमावर्ती पूर्वाधार र डिजिटल प्रविधिले सम्पर्क विस्तारका नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेका छन्। तथापि, यस्ता सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भौगोलिक कठिनाइ, निर्माण लागत, वातावरणीय जोखिम र आर्थिक व्यवहार्यताको वस्तुगत मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अत्यन्त घनिष्ठ छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार, पारवहन, रोजगारी र दैनिक आपूर्तिमा भारतीय बजार तथा पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। खुला सीमाले सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक गतिविधि सहज बनाएको छ। तर यही अन्तरनिर्भरताले आपूर्ति अवरोध, व्यापार असन्तुलन र सीमासम्बन्धी व्यवस्थापनका चुनौती पनि उत्पन्न गर्न सक्छ।

चीनसँगको सम्बन्धले नेपाललाई उत्तरी सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार विविधीकरण र पूर्वाधार सहकार्यको सम्भावना प्रदान गर्दछ। तर हिमाली भौगोलिक अवस्थिति, मौसमी अवरोध, सीमित पारवहन मार्ग र उच्च निर्माण लागतका कारण उत्तरी सम्पर्कलाई तत्काल दक्षिणी मार्गको पूर्ण विकल्पका रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसैले नेपालले भौगोलिक सम्भावना र व्यावहारिक क्षमताबीच यथार्थपरक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।

समकालीन एशियाली भू—राजनीतिमा भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा प्रमुख संरचनात्मक विशेषतामध्ये एक हो। दुवै राष्ट्र आर्थिक विस्तार, क्षेत्रीय सम्पर्क, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अभिवृद्धिमा सक्रिय छन्। यस प्रतिस्पर्धाको प्रभाव दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको विदेश नीति र विकास प्राथमिकतामा समेत देखिन्छ।

नेपालका लागि यस्तो परिस्थितिमा रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्नु प्रमुख नीतिगत आवश्यकता हो। रणनीतिक स्वायत्तता भन्नाले सबै राष्ट्रसँग समान दूरी राख्नु वा प्रत्येक मुद्दामा तटस्थ रहनु मात्र होइन। यसको अर्थ राष्ट्रिय हितका आधारमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, वैकल्पिक साझेदारी विकास गर्ने सामर्थ्य र बाह्य दबाबको अवस्थामा पनि नीतिगत विवेक कायम राख्नु हो।

नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक शून्ययोगको दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। एउटा छिमेकीसँगको सहकार्य अर्को छिमेकीविरुद्ध लक्षित हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। व्यापार, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र क्षेत्रीय आर्थिक विकासजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका साझा आधार खोज्न सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सुरक्षा, संवेदनशील पूर्वाधार र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित निर्णयमा स्पष्ट मापदण्ड तथा पर्याप्त परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली राष्ट्र, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य विकास साझेदारसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। विविध साझेदारीले प्रविधि, लगानी, शिक्षा र विकास सहायताका अवसर बढाउन सक्छ। तथापि, कुनै पनि साझेदारीको मूल्याङ्कन त्यसको घोषित उद्देश्यबाट मात्र नभई वित्तीय सर्त, कार्यान्वयन संरचना, पारदर्शिता र नेपालको दीर्घकालीन हितमा पर्ने प्रभावका आधारमा गर्नुपर्छ।यस अर्थमा नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता निष्क्रिय तटस्थता होइन; यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित सक्रिय, विवेकपूर्ण र बहुआयामिक कूटनीति हो।

नेपालको अर्थतन्त्र आयात, सीमापार आपूर्ति र बाह्य बजारसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदा र निर्यातको आधार सीमित रहँदा व्यापार असन्तुलन कायम रहने जोखिम हुन्छ। यसले बाह्य आर्थिक धक्काप्रति नेपालको संवेदनशीलता बढाउँछ।

व्यापार असन्तुलन घरेलु उत्पादन, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, सेवा निर्यात, गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता भन्नाले सम्पूर्ण आयात बन्द गर्नु होइन; अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति विविधीकरण गर्नु हो।

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूको भूभाग र पारवहन सुविधामा निर्भर रहनुपर्छ। दक्षिणी मार्गहरूको महत्त्व उच्च छ भने उत्तरी मार्गहरूको उपयोग भौगोलिक र प्राविधिक अवस्थाले प्रभावित हुन्छ।

यस समस्याको समाधान केवल नयाँ सडक वा रेलमार्ग निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन। सीमावर्ती भन्सारको आधुनिकीकरण, एकीकृत जाँच चौकी, डिजिटल भन्सार प्रणाली, भण्डारण क्षमता, सडक मर्मत र पारवहन प्रक्रियाको सरलीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। पूर्वाधारको उपयोगिता त्यसबाट हुने वास्तविक व्यापारिक लाभ, सञ्चालन लागत र दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता, परियोजना र कूटनीतिक व्याख्या बदलिने प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजना, वैदेशिक लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ।

भू—राजनीतिक चुनौतीलाई बाह्य हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दा आन्तरिक संस्थागत कमजोरी ओझेलमा पर्न सक्छ। राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र पारदर्शिताको अभावले बाह्य निर्भरता बढाउन सक्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि आन्तरिक शासन प्रणालीको सुधार अपरिहार्य छ।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, सीमाको सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति र संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। खुला सीमाले सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सहज बनाउँछ, तर सीमा व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, अवैध कारोबार र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रमाण, जोखिम मूल्याङ्कन र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। कुनै राष्ट्रसँगको सहकार्यलाई स्वतः सुरक्षा खतरा ठान्नु वा सबै बाह्य प्रभावलाई हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण गर्नु विश्लेषणात्मक दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन। वास्तविक जोखिम पहिचान गरी आवश्यक संस्थागत प्रतिक्रिया दिनु नै जिम्मेवार सुरक्षा दृष्टिकोण हो।

नेपालको हिमाली भूगोल जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको परिवर्तन, बाढी, पहिरो र जलस्रोतको अनिश्चिततासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। यी समस्याले राष्ट्रिय विकास मात्र होइन, सीमापार नदी प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन, कृषि र क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छन्।

यसकारण जलवायु कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन्नुपर्छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित जोखिम मूल्याङ्कन, विपद् सूचना आदानप्रदान र जलस्रोतको दिगो उपयोगमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (SAARC), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (BIMSTEC) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्।

बहुपक्षीय कूटनीतिले साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूलाई साझा नियम, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सामूहिक वार्ताका आधारमा आफ्नो आवाज प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ। नेपालले शान्ति स्थापना, जलवायु न्याय, दिगो विकास, विपद् व्यवस्थापन र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकारजस्ता विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI), भारतको छिमेक प्रथम नीति र अमेरिकासँगको विकास सहकार्यजस्ता पहलको मूल्याङ्कन समान मापदण्डबाट हुनुपर्छ। परियोजनाको वित्तीय संरचना, ऋणको दिगोपन, अनुदान तथा ऋणको अनुपात, खरिद प्रक्रिया, स्थानीय लाभ र वातावरणीय प्रभावबारे पर्याप्त जानकारीका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

परराष्ट्र नीतिका आधारभूत विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति र क्षेत्रीय सहकार्यका प्राथमिकतामा अनावश्यक उतारचढाव आउन दिनु हुँदैन।

परराष्ट्र सेवामा रणनीतिक अध्ययन, भाषा दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुरक्षा विश्लेषण र वार्ता सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र सरकारी निकायबीच सहकार्य बढाई प्रमाणमा आधारित विदेश नीति निर्माण गर्न सकिन्छ।

निर्यात विस्तार, स्वदेशी उत्पादन, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन र डिजिटल सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ। प्रमुख वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा विविधीकरण गर्दै बाह्य अवरोधको जोखिम कम गर्न आवश्यक छ।

वैदेशिक लगानी वा सहायता प्राप्त परियोजनाको छनोट गर्दा आर्थिक प्रतिफल, वित्तीय दिगोपन, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय रोजगारी र राष्ट्रिय सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुनै पनि परियोजनालाई केवल दातृ राष्ट्रको पहिचानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।

सीमाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण, अपराध नियन्त्रण र सीमावर्ती समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ। छिमेकीसँग नियमित संवाद र विवाद समाधानका स्थापित संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

हिमाली वातावरणको संरक्षण, नदी प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन, बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना र क्षेत्रीय विपद् सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपालको जलस्रोतलाई आर्थिक अवसरका रूपमा मात्र नभई साझा पारिस्थितिक जिम्मेवारीका रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता, प्रशासनिक दक्षता र नीतिगत पारदर्शिता सुधार नगरी बाह्य सम्बन्धबाट प्राप्त अवसरको पूर्ण उपयोग सम्भव हुँदैन। बलियो आन्तरिक संस्थागत क्षमता नै रणनीतिक स्वायत्तताको आधार हो।वैदेशिक नीति तथा रणनीतिक परियोजनासम्बन्धी निर्णयमा तथ्यपरक सार्वजनिक बहस, संसदीय निगरानी र आवश्यक विशेषज्ञ परामर्शलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यसले गलत सूचना, अनावश्यक ध्रुवीकरण र विदेश नीतिको राजनीतिक दुरुपयोग कम गर्न मद्दत गर्छ।

एशियाली भू—राजनीतिमा नेपालको रणनीतिक स्थान अवसर र जोखिमको अन्तरसम्बन्धबाट निर्मित छ। भारत र चीनबीचको अवस्थिति, हिमाली भौगोलिक संरचना, जलस्रोत, ऊर्जा सम्भावना र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सम्भावना प्रदान गरेका छन्। तर भौगोलिक महत्त्व स्वतः राष्ट्रिय शक्ति वा समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उत्पादकता, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य दुई छिमेकीबीच कृत्रिम समान दूरी कायम गर्नु मात्र होइन, प्रत्येक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु हो। भारतसँगको ऐतिहासिक तथा आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई व्यवस्थित गर्दै चीनसँगको सम्पर्क र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। साथै, अन्य विकास साझेदारसँगको सम्बन्धलाई पारदर्शिता, पारस्परिक लाभ र वित्तीय दिगोपनका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि भू—राजनीतिलाई भय, शङ्का र शक्ति प्रतिस्पर्धाको विषयमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई आर्थिक रूपान्तरण, क्षेत्रीय सहयोग, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य परस्पर विरोधी अवधारणा होइनन्; विवेकपूर्ण नीतिका माध्यमबाट यी दुवैलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ।