सेयर कारोबारमा कडाइ: एकै दिन १० लाखको कारोबार भए वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारमा हुने सेयर कारोबारको रकमको स्रोत, वास्तविक धनी र लगानीको उद्देश्य पहिचान गर्न नियामक निकायले निगरानी कडा बनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन, २०८३ लागू गर्दै सेयर कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

असोज ३० गतेदेखि लागू भएको नयाँ निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्ति वा कानुनी संस्थाले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा विवरण पठाउनुपर्नेछ। यस्तो कारोबारको अभिलेख राख्नुका साथै लगानीमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

सेबोनले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकको पहिचानमा मात्र सीमित नभई कारोबारको प्रकृति, आर्थिक हैसियत, रकमको स्रोत र वास्तविक स्वामित्वसमेत जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि लागू रहेको २०७६ सालको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।

निर्देशनअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा नजिकका सम्बन्ध भएका व्यक्तिको लगानी र कारोबारमा विशेष निगरानी गरिनेछ। त्यस्ता व्यक्तिको खातामा निर्देशन लागू भएको मितिले छ महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको अभिलेख पदबाट हटेको वा सम्बन्धित व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, कम्पनी वा अन्य कानुनी संरचनामार्फत हुने लगानीमा वास्तविक धनीको पहिचान अनिवार्य गरिएको छ। नाबालकको नाममा नियमित कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नहुने किनबेच, शंकास्पद ब्लक कारोबार तथा हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी गतिविधिमा पनि विशेष निगरानी गरिनेछ।

शंकास्पद कारोबार वा कारोबारको प्रयास देखिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ। शंकास्पद गतिविधिको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।

कम्पनीको व्यावसायिक कारोबारमा असम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत बैंक खाता प्रयोग गर्ने गतिविधिलाई समेत निगरानीमा राखिएको छ। धितोपत्र कारोबारको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।

निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने संस्था, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्ने संस्थाका सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अवस्थाअनुसार १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना, पदबाट हटाउने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजारमा अवैध रकमको प्रयोग नियन्त्रण, लगानीको पारदर्शिता वृद्धि र शंकास्पद कारोबार पहिचानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।