बालेन सरकारका सय दिन : महत्वाकांक्षी सुरुआत, सुधारका संकेत र अधुरा चुनौती

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ। कुनै पनि सरकारको प्रारम्भिक कार्यदिशा मापन गर्ने महत्वपूर्ण अवधिका रूपमा लिइने पहिलो सय दिनमा बालेन सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आक्रामक रूपमा काम अघि बढायो। उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, १,५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई अनलाइनमा रूपान्तरण, मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय तथा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका प्रयास सरकारका उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा देखिएका छन्। राहदानी, लाइसेन्स लगायतका सेवामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ।

भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधविरुद्ध अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने, सहकारी पीडितको समस्या समाधानको पहल, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान र कानुन संशोधनको गृहकार्यले सरकारले सुधारमुखी सन्देश दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा एसईई र कक्षा १२ को नतिजा छिटो प्रकाशन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही प्रशासनिक सुधार पनि सकारात्मक पक्ष बने।

तर सरकारको सय दिन विवादरहित भने रहेन। नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भयो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा र पुनर्नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको भारत–नेपाल सीमाबारे विवादित अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्री सचिवालय र सल्लाहकारहरूको बढ्दो हस्तक्षेप तथा संवैधानिक प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको छविमा धक्का पुर्‍यायो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइतबारको सार्वजनिक बिदाका कारण सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भयो भने स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी, औषधि अभाव र उपचार व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन। शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा अन्योल देखियो। भूमिहीन तथा सुकुमवासी व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी आकर्षण र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा पनि ठोस परिणाम आउन बाँकी नै छन्।

समग्रमा, बालेन सरकारका पहिलो सय दिनले सुधार र सुशासनतर्फ स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएको छ। तर महत्वाकांक्षी घोषणालाई दीर्घकालीन नतिजामा रूपान्तरण गर्न कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र सामाजिक संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्नु अब सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।