महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका करिब ३० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थालेको हो।
सोमबारदेखि आयोगले विधिवत रूपमा काम सुरु गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि ३८ जना कर्मचारी खटाएको छ। आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीले सम्हालिरहेका छन्। आयोगमा सरकारी वकिल, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कम्प्युटर इन्जिनियर तथा प्रशासनिक कर्मचारीसमेत परिचालन गरिएको छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। साथै निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन्।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी, विश्वविद्यालय र सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्तिसमेत आयोगले अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
