ट्याक्सी दर्तामा ‘कालो प्लेट सिन्डिकेट’ रहेको महावीर पुनको आरोप, संसदमा उठ्यो १५ लाख अतिरिक्त शुल्कको विषय

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन ले नेपालमा ट्याक्सी दर्ता प्रक्रियामा रहेको कथित ‘कालो प्लेट सिन्डिकेट’ बारे संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले विद्युतीय सवारीसाधन र नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्।

संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै पुनले नेपालमा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ‘कालो नम्बर प्लेट’ प्राप्त गर्न व्यवसायीले सरकारी शुल्कबाहेक अतिरिक्त रूपमा करिब १५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारण, युवा उद्यमी तथा नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ।

पुनले यातायात क्षेत्र सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेको संकेत गर्दै लाइसेन्स र कालो प्लेट वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव भएको बताए। उनले प्रतिस्पर्धा खुला नगर्दा केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिइरहेको र नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न कठिन बनाइएको उल्लेख गरे। “यदि नियम पारदर्शी र खुला हुन्थ्यो भने सर्वसाधारणले सस्तो र सहज यातायात सेवा पाउने थिए,” उनले संसदमा भने।

उनले सरकारले विद्युतीय गाडी र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि व्यवहारमा पुरानै संरचना र सिन्डिकेट हाबी रहेको टिप्पणी गरे। यस्तो अवस्थाले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।

पुनको अभिव्यक्तिपछि संसदमा केही सांसदहरूले पनि यातायात क्षेत्रमा रहेको अनियमितता र सीमित पहुँचको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत उनको भनाइलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। धेरैले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको दर्ता प्रक्रिया, कालो प्लेट वितरण तथा व्यवसायिक अनुमति प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।