महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ — छोटो भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म टिकटकले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको विषय फेरि विवादमा आएको छ। नेपालबाट ठूलो आम्दानी गर्दै आएको टिकटकले चालु आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने कर हालसम्म दाखिला नगरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले पुनः पत्राचारको तयारी गरेको जनाएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार टिकटकलाई पटक–पटक सम्पर्क गरी कर तिर्न आग्रह गरिएको भए पनि कम्पनीले स्पष्ट रूपमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको हो। यसअघि लगातार दुई आर्थिक वर्षमा टिकटकले करिब ३६ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएको तथ्यांक रहेको छ। तर आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा भने कुनै कर दाखिला नभएको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत टिकटकसहित केही डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कम कर तिरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले यस्ता कम्पनीबाट बाँकी कर असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर नतिरेपछि स्पष्टीकरण माग गर्दै पठाइएको पत्रको जवाफमा संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित टिकटकको क्षेत्रीय कार्यालयले आफूहरूले अलग्गै भ्याट तिर्नुनपर्ने दाबी गरेको छ। कम्पनीले एप्पलको एपस्टोर र गुगलको प्लेस्टोरमार्फत हुने कारोबारमै कर समावेश हुने भएकाले नेपाल सरकारलाई छुट्टै कर बुझाउन आवश्यक नभएको उल्लेख गरेको बताइएको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने टिकटकको तर्क स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्को कम्पनीले तिरेको करलाई टिकटककै दायित्व मान्न नमिल्ने र निजी सम्झौताले नेपाल सरकारलाई बाध्य नपार्ने बताएका छन्।
ठूला करदाता कार्यालयले टिकटकको दाबीबारे कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। अध्ययनपछि कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष आए पुनः पत्राचार गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि सामाजिक सद्भावमा असर परेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछि कम्पनीले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ०८१ भदौमा ससर्त रूपमा प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।
