सम्बाददाता
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ असारसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ बमोजिम क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर यस क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छैन, जसले विपक्षी दलहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूको ध्यान तानेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महिनाको पहिलो साताको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा 'सभामुखले गर्नेछ' भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई बाध्यकारी व्यवस्था मानिन्छ।
यस नियमअनुसार यसअघिका सबै प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा एक घण्टा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आएका थिए। तर यस पटक उक्त अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको छ — शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा जेठ र असार दुवै महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन।
बजेट र आर्थिक विधेयकको तालिका
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार ४ र ५ जेठमा शून्य समय र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ। १३ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुनेछ। १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान टेबुल र आर्थिक विधेयक पेश हुनेछ।
१८ जेठबाट बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ। २० जेठमा अर्थमन्त्रीबाट बजेटमाथिको छलफलको जवाफ दिइनेछ र सोही दिन विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुनेछ।
असारको तालिका
क्यालेन्डरअनुसार २७ जेठमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल र खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन्। १ र २ असारमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिइनेछ। सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तालिका रहेको छ।
३ असारमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। ८ असारमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि दफावार छलफल र पारित गर्ने तालिका तय भएको छ।
