महेश्वर महर्जन
काठमाडौं, जेठ १ । देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं सरकारी विकास आयोजना वर्षौंसम्म पूरा हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी जोखिममा परेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक कमजोरी औंल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कुल ४७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ७८२ आयोजना अझै अधुरै अवस्थामा छन्। कतिपय परियोजनामा तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले सरकारी निकायको योजना व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि सरकारले कानुनअनुसार जरिवाना असुल गर्न सकेको छैन। चार मन्त्रालयअन्तर्गत १९ वटा ठेक्काबाट उठाउनुपर्ने १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति रकम हालसम्म असुल भएको छैन।
त्यस्तै, ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ प्रकृतिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ७५ ठेक्कामा ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। १४४ वटा ठेक्कामा गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बढी भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाहेक, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत ११८ वटा ठेक्का रद्द भए पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बाँकी कामको लागत असुल हुन सकेको छैन। महालेखाले यस्ता आयोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही, असुली प्रक्रिया र कालोसूचीमा राख्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
