महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, ठूला पूर्वाधार आयोजना, सामाजिक लगानी र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी बजेटले कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछ। नागरिकता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि र बैंकिङ सेवा एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म तथा ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराइने योजना छ। नेपाललाई सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक बनाइनेछ। ठूला पूर्वाधार आयोजना, जलाशययुक्त जलविद्युत्, रणनीतिक सडक, मास ट्रान्जिट, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र डेटा सेन्टर विस्तारमा बहुपक्षीय तथा निजी लगानी परिचालन गरिनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणका रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
बजेटका मुख्य प्राथमिकताहरू
कानुनी तथा संस्थागत सुधारसहित डिजिटल सुशासन
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा उत्पादनमुखी लगानी
डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, एआई र साइबर सुरक्षा विस्तार
अधुरा ठूला पूर्वाधार आयोजना शीघ्र सम्पन्न
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लक्षित लगानी
भूमिहीन, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण
कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमको विशेष विकास
वैदेशिक लगानी, डायस्पोरा पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण प्रवर्द्धन
सरकारले यी प्राथमिकतामार्फत रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
