काठमाडौं, वैशाख ३१ । सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म अस्थायी रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
समिति बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाइएको बताएका छन्। समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन परिवारहरूको ‘स्क्रिनिङ’ अर्थात् वास्तविक पहिचानको काम भइरहेको छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि द्रुत मार्गबाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
सरकारले भाडा सहयोगका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जनाएको छ। प्रारम्भिक योजनाअनुसार सानो परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ भने सदस्य संख्या धेरै भएका परिवारलाई आवश्यकता र आकारका आधारमा थप रकम दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। यद्यपि अन्तिम मापदण्ड र रकमको संरचना अझै तय भइनसकेको बताइएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा असर नपरोस् भनेर विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको छ। साथै सुत्केरी महिला र शिशुका लागि पोषण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सेवासमेत उपलब्ध गराइएको सरकारी दाबी छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यस योजनाले लालपुर्जा प्राप्त नहुँदासम्म अस्थायी बसोबासको समस्या समाधान गर्न केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।