न्युनतम १०% छात्रवृत्ति अनिवार्य गरि विवरण पठाउन आग्रह

नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको शिक्षा शाखाबाट जारी पत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिएअनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नामावली IEMIS मा अद्यावधिक गर्न र उक्त विवरण अभिभावकले समेत सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरणको नियमित अनुगमन गर्न, वितरण विवरण अद्यावधिक नगर्ने तथा छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वय तथा सहजीकरण गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।

उक्त निर्देशन सिंहदरबार, काठमाडौंबाट उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलद्वारा जारी गरिएको हो।