वरीयता विवादबीच डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा पहिलोपटक स्थापित वरीयता प्रणाली तोडिएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्र योग्यता बनाम परम्पराको विषय चर्चाको केन्द्र बनेको हो ।

परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका डा. शर्मालाई बहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उहाँ नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ । उहाँको कार्यकाल २०८९ वैशाख ४ गतेसम्म रहनेछ । यसरी पूर्ण ६ वर्ष कार्यकाल सम्हाल्ने सम्भावना रहेका कारण पनि उहाँको नामलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

डा. शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभएको छ । श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका उहाँ न्यायिक क्षेत्रमा अध्ययनशील र विज्ञ न्यायाधीशका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा उहाँ २०७६ सालमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

यद्यपि, संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मत हुन सकेन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले स्थापित विधि, परम्परा र वरिष्ठताको सम्मान हुनुपर्ने धारणा राख्दै लिखित असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसले भविष्यमा न्यायालयको अभ्यासमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित परिषद्का बहुमत सदस्यले भने न्यायालयमा दक्षता, कार्यक्षमता र दीर्घकालीन नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरूको भनाइमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुभवी र विज्ञ व्यक्तित्व आवश्यक भएकाले डा. शर्मा उपयुक्त विकल्प बनेका हुन् ।

यस निर्णयले अब नेपालको न्यायालयमा वरिष्ठताको परम्परा कायम रहने कि योग्यता र दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।