राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बैंकिङ व्यवस्था सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई बदर गरेको छ। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई राहत मिल्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गतको निर्देशन नम्बर १/०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्थालाई बदर गरेको हो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका वा प्रक्रियामा रहेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया पूरा नभएका, विवरण प्रमाणीकरणमा समस्या भएका तथा परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउँदा वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने विषयलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको छ।

यद्यपि, यस आदेशको अर्थ राष्ट्रिय परिचयपत्र नै खारेज भएको भन्ने होइन। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य आशय हो।