भ्रष्टाचारका मुद्दा डिजिटल अभिलेखमा राख्दै ‘जवाफदेही’ अभियान

काठमाडौं । भ्रष्टाचारका मुद्दा र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण तथा न्यायिक प्रक्रियालाई दीर्घकालसम्म डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले ‘जवाफदेही इनिसिएटिभ’ सञ्चालनमा आएको छ। नागरिक प्रविधिमा आधारित यो अभियानले भ्रष्टाचारका मुद्दा समयसँगै सार्वजनिक स्मृतिबाट हराउन नदिन तथ्य र प्रमाणलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने जनाएको छ।

• जेन–जी आन्दोलनपछि अवधारणा — २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि विदेशमा रहेका नेपाली युवाबीच भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई संस्थागत गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यही क्रममा ‘जवाफदेही’को अवधारणा अघि बढाइएको हो।

• डिजिटल पोर्टल सार्वजनिक — नेपालमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको संस्थाले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा ‘jawafdehi.org’ पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ।

• हजारौँ मुद्दा अभिलेखीकरणको लक्ष्य — विशेष अदालत स्थापना भएयता अर्थात् २०५९ सालदेखि भएका करिब ३ हजार भ्रष्टाचार मुद्दा डिजिटल अभिलेखमा राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। हालसम्म २ हजार ८८ मुद्दाको दस्तावेजीकरण भइसकेको दाबी गरिएको छ।

• करिब १ खर्ब ९६ अर्ब बिगो — अभिलेखीकरण गरिएका मुद्दामा जोडिएको कुल बिगो रकम करिब १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको संस्थाले जनाएको छ।

• एआईको प्रयोग — अदालतका लामो र जटिल कानुनी कागजातलाई व्यवस्थित गर्न एआई प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। तर एआईबाट तयार विवरणलाई कानुनका विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताले पुनः जाँच गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरिन्छ।

• सूचनाको हकबाट कागजात संकलन — अनलाइनमा उपलब्ध नभएका कतिपय अभियोगपत्र तथा अदालती कागजात सूचनाको हक प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गरी डिजिटल रूपमा राखिएको जनाइएको छ।

• भ्रष्टाचार अनुसन्धानको अवस्था विश्लेषण — अख्तियारमा वार्षिक ३७–३८ हजार उजुरी पर्ने भए पनि अदालतसम्म पुग्ने दर १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको संस्थाको विश्लेषण छ। धेरै उजुरी प्रारम्भिक छानबिनमै तामेलीमा जाने गरेको बताइएको छ।

• निष्पक्ष अभिलेखमा जोड — अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म कसैलाई दोषी नभनी ‘आरोपी’ वा ‘प्रतिवादी’का रूपमा उल्लेख गरिने र सफाइ पाएको अवस्थामा त्यसलाई समेत स्पष्ट रूपमा राखिने नीति संस्थाले लिएको छ।

• विदेशी सहयोग नलिने दाबी — संस्थाले विदेशी सरकार, दातृ निकाय तथा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलबाट आर्थिक सहयोग नलिने जनाएको छ। हालसम्मको खर्च गैरआवासीय नेपालीको स्वैच्छिक सहयोग र क्राउडफन्डिङबाट व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ।

• भविष्यमा नागरिक रिपोर्टिङ — स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी वा भ्रष्टाचारका प्रमाण नागरिकले गोप्य रूपमा पठाउन सक्ने ‘मुद्दा रिपोर्ट गर्नुहोस्’ सुविधा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। साथै भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्य सहज रूपमा खोज्न सकिने एआई प्रणालीसमेत परीक्षणमा रहेको जनाइएको छ।