२१ बुँदे सुधार कार्यक्रम आए पनि शेयर बजार किन उठेन?

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजार सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको अपेक्षित प्रभाव शेयर बजारमा देखिन सकेको छैन। भदौ २९ गते सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाले आईपीओ, मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, ऋणपत्र बजार, संस्थागत लगानी, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता, कर सुधार तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालगायत विषय समेटेको छ। तर, यीमध्ये धेरै व्यवस्था तत्काल बजारमा पैसा र माग बढाउनेभन्दा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारसँग सम्बन्धित छन्।

यसको पहिलो कारण कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा लाग्ने समय हो। केही कार्यक्रम तत्काल अघि बढे पनि मार्जिन कारोबार, नयाँ सूचकांक, संस्थागत लगानी विस्तार, कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था र अन्य वित्तीय उपकरणका लागि विभिन्न समयसीमा तोकिएका छन्। त्यसैले घोषणा भएको केही सातामै बजारमा ठूलो प्रभाव देखिन कठिन छ।

दोस्रो महत्वपूर्ण कारण लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल हो। ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका आधारभूत शेयरधनीले शेयर बिक्रीअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले बिक्री दबाब र नियामकीय अनिश्चितता बढाएको भन्दै बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान बनेको छ। अर्थ समितिले समेत उक्त व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग कमजोर छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा बैंकको पैसा शेयर बजारमा समेत अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेको छैन।

यसैबीच लाभांश तथा बुक क्लोजका कारण हुने मूल्य समायोजन, नाफा सुरक्षित गर्ने बिक्री र पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा बाढीबाट भएको क्षतिले पनि बजारमा दबाब थपेको छ।

फलतः २१ बुँदे कार्यक्रमलाई बजार सुधारको दीर्घकालीन आधार मानिए पनि तत्कालै नेप्से बढाउने औषधिका रूपमा लगानीकर्ताले लिन सकेका छैनन्। अक्टोबर ५ मा नेप्से २०.४८ अंक घटेर २,५६६.७६ विन्दुमा झर्नुले पनि बजारमा अझै बिक्री दबाब र प्रतीक्षाको अवस्था रहेको देखाउँछ।