महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ, जेठ २७ — सिरहामा एसईई तथा कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। रिटमा उक्त कार्यलाई संविधानविपरीत भन्दै संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही तथा पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
ल लेन्स नेपालका सञ्चालक तथा अधिवक्ता अनिलकुमार साह, कानुनका विद्यार्थी तथा प्रभावित परीक्षार्थीहरूले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहालाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा परीक्षा अवधिमा मोबाइल नियन्त्रणमा लिन सकिने भए पनि परीक्षा सम्पन्न भएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर कुनै स्पष्ट कानुनी आधारबिना करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति नष्ट गरिएको भन्दै यसले संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हक तथा धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि मधेश प्रदेश परीक्षा सञ्चालन समिति तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णयअनुसार प्रहरीले जफत गरिएका ४९६ थान मोबाइल फोन र ५ थान स्मार्टवाचलाई पानीले भरिएको प्लास्टिक ड्रममा २४ घण्टा डुबाएर नष्ट गरेको थियो। उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि सरकारी निकायको निर्णय र कार्यशैलीमाथि व्यापक आलोचना भएको थियो।
निवेदकहरूले नागरिकको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने अधिकार कुनै प्रशासनिक निकायलाई नभएको जिकिर गर्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, नष्ट गरिएका उपकरणको मूल्यांकन गरी प्रभावित विद्यार्थीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशलाई कानुनी तथा शैक्षिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरेका छन्।
