महेश्वर महर्जन
बेलायत सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले स्मार्टफोन तथा अन्य डिजिटल उपकरणमार्फत नग्न वा यौनजन्य स्पष्ट तस्बिर हेर्न, पठाउन वा प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रविधि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री ले लन्डन टेक विक कार्यक्रममा बोल्दै एप्पल, गुगललगायतका कम्पनीहरूले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि आफ्ना उपकरणमा उपलब्ध सुरक्षा सुविधाहरू अनिवार्य रूपमा सक्रिय गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सरकारले कम्पनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा आवश्यक कदम चाल्न तीन महिनाको समय दिएको छ। यदि कम्पनीहरूले निर्देशन पालना नगरे कानुनी व्यवस्था ल्याइने र आवश्यक परे जरिवाना वा अन्य दण्डात्मक कारबाहीसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। नयाँ व्यवस्था बेलायतमा बिक्री भइरहेका तथा पहिले नै प्रयोगमा रहेका स्मार्टफोन र ट्याबलेट दुवैमा लागू हुने जनाइएको छ।
हाल एप्पल र गुगलले बालबालिकालाई अश्लील सामग्रीबाट जोगाउन केही सुरक्षा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन्। एप्पलको “कम्युनिकेशन सेफ्टी” सुविधाले नग्न तस्बिर वा भिडियो पठाउन तथा प्राप्त गर्न खोज्दा चेतावनी दिन्छ भने गुगलको मेसेजिङ सेवामा पनि संवेदनशील सामग्री धमिलो बनाउने व्यवस्था छ।
सरकारका अनुसार सन् २०२४ मा दर्ता भएका अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी ९१ प्रतिशत प्रतिवेदनमा बालबालिकाले आफैं सिर्जना गरेका सामग्री समावेश थिए। औसतमा एक बालक वा बालिकाले १३ वर्षको उमेरमै अश्लील सामग्री देख्ने गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यद्यपि योजनाको आलोचना पनि सुरु भएको छ। गोपनीयता अधिकारका पक्षधरहरूले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाथि थप निगरानी बढ्न सक्ने र उमेर प्रमाणीकरणका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। तर बालबालिकाको सुरक्षाका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले भने सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै प्रविधि कम्पनीहरूलाई अझ जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।
