विद्युत् बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारको कडा निर्देशन

काठमाडौं, जेठ २६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनसँगको छलफलमा उहाँले ठूलो परिमाणको रकम वर्षौंदेखि असुल हुन नसकेको भन्दै कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुलतर्फ करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको उल्लेख छ। विशेषगरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योग, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था तथा सडकबत्ती प्रयोगकर्ताबाट उल्लेख्य रकम उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ५९ ग्राहकबाट मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी छ। विगतमा केही उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएपछि आंशिक रूपमा रकम भुक्तानी भए पनि अधिकांश बक्यौता अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका विषयमा अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रूपमा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले नियमावली र प्रचलित कानुनअनुसार सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यसैबीच, विद्युत् महसुल तथा जरिवानासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। यस समितिमार्फत विवादित विषयहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सडकबत्ती प्रयोगबापत स्थानीय तहहरूबाट पनि ठूलो रकम उठ्न बाँकी छ। सरकारको निर्देशनपछि विद्युत् बक्यौता असुली अभियान थप सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले समयमै रकम भुक्तानी गरेमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।