महेश्वर महर्जन
नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट छिट्टै बाहिर निकाल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेका बेला सरकारले कसुरजन्य सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापनको कामलाई तीव्र बनाएको छ। विभिन्न अदालतबाट फैसला भएका करिब ३५ सय मुद्दाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले देशभर ६ सय ६० युनिटसहित एकीकृत सूचना प्रणाली तयार गरेको जनाएको छ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत तथा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला कार्यान्वयन अघि बढाइएको हो। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दामा जफत हुने ठहर भएका घरजग्गा, नगद तथा अन्य साधन सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।
विभागले विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा छुट्याएर शाखा अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको विभागको भनाइ छ। कतिपय पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिका काठमाडौं उपत्यकास्थित सम्पत्तिहरू जफत प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि विभागले दिएको छ।
सरकारले अदालत, प्रहरी, राजस्व निकाय र विभागबीच समन्वय गर्न डिजिटल सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। यो प्रणालीमार्फत अन्तिम फैसला, रोक्का सम्पत्ति, जफत प्रक्रिया र नगद संकलनको विवरण एउटै प्लेटफर्मबाट निगरानी गर्न सकिने बताइएको छ।
विभागका अनुसार फैसला कार्यान्वयन कमजोर हुँदा राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउँदै आएको छ। त्यसैले सम्पत्ति जफत प्रक्रियालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार पनि भइरहेको छ।
यसैबीच, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आंशिक रूपमा जफत हुने जग्गा वा सम्पत्ति व्यवस्थापन, लिलामी प्रक्रिया तथा सरकारको नाममा आइसकेको सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन संशोधन आवश्यक परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
