काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। आयोगले खड्काको नाममा रहेको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको निष्कर्षसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार खड्काले आर्जन गरेको सम्पत्तिको विवरण, कर अभिलेख र व्यवसायिक आम्दानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। आयोगले उनको बैंक कारोबार, जग्गा–जमिन, होटल तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानी र आफन्तका नाममा राखिएका सम्पत्तिको समेत विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा कतिपय सम्पत्ति नातागोता र निकट सहयोगीमार्फत लुकाइएको आशंका गरिएको छ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत खड्कामाथि अनुसन्धान थालेका थिए। तर, उनी पूर्वमन्त्रीसमेत भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको कारबाही प्रभावकारी हुने निष्कर्षसहित अख्तियारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
खड्कामाथि अनुसन्धान तीव्र बन्नुको मुख्य कारण ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा ठूलो परिमाणमा नगद भेटिएको विषय बनेको बताइएको छ। त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई गत चैत १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर पक्राउ प्रक्रिया कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत वैशाख ३ गते उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा खड्काले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी एक जापानी नागरिकको ठूलो रकमसमेत कब्जा गरेको तथ्य खुलेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। ती जापानी नागरिकले विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको दाबी गरिएको छ। अख्तियारले अहिले सो प्रकरणसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार र सम्पर्क सञ्जालमाथि समेत अनुसन्धान विस्तार गरेको छ।
संखुवासभा स्थायी घर भएका खड्का लामो समयदेखि राजनीति, होटल तथा जलविद्युत् व्यवसायमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। नेपाल स्काउटको लाजिम्पाटस्थित जग्गा भाडा प्रकरणमा पनि उनको नाम विवादमा तानिएको थियो। अहिले भने उनीमाथि लागेको अवैध सम्पत्ति आर्जन र विदेशी नागरिकको रकम हत्याएको आरोपले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।