सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्पत्ति छानबिन आयोगको सूचना

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

आयोगले २०८३ सालमा प्रकाशित सूचनामार्फत नेपाल सरकार, संघीय तथा प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति र अन्य सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत वा पूर्वकार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारी र सार्वजनिक संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू यस व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।

यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वमन्त्रीहरूले समेत आफू पदमा रहँदा आर्जन गरेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर, लगानी, सुन–चाँदी, व्यापारिक आय तथा खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको फाराममा भरी आयोगको कार्यालय, केशरमहल, काठमाडौंमा स्वयं उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन्।

आयोगले तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाए वा झुट्टा विवरण पेश गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। यो कदम सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।