महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ, ३० वैशाख २०८३ — आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नदिने भएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले दिने परम्परागत जवाफ यसपटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिने तय भएको छ।
संसद सचिवालयले सुरुमा प्रधानमन्त्री शाहले नै नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर पछि कार्यसूची संशोधन गर्दै सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने निर्णय भएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। यस विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिमै कार्यसूची परिवर्तन गरिएको बताइएको छ।
त्यसैबीच, प्रधानमन्त्री संसदमा व्यस्त रहेका बेला आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना का अनुसार बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यसले मन्त्रालय तथा निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ मा संशोधन स्वीकृत गरिएको छ। यसलाई डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सुशील खड्का (बाग्लुङ) र योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी २१ औं संशोधन नियमहरू, २०८३ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ, जसले भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
एकै दिन संसदमा राजनीतिक बहस तीव्र भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक हुनु र प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रूपमा दिने जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसले सरकारभित्र कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाबारे थप चर्चा उत्पन्न गरेको छ।
