महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बुधबार असामान्य रूपमा तातियो, जब जंगली जनावर नियन्त्रणको विषयले सांसदहरूबीच तीव्र मतभेद निम्त्यायो। विशेषगरी बँदेल (जंगली सुँगुर) नियन्त्रणका उपायबारे उठेको बहसले “मार्ने कि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने?” भन्ने मूल प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्यायो।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले गाउँघरमा बँदेलले पुर्याउँदै आएको क्षतिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले किसानका बाली सखाप पार्ने र कहिलेकाहीँ मानिसमाथि समेत आक्रमण गर्ने समस्या बढ्दो रहेको भन्दै कडा कदम चाल्नुपर्ने बताए। “अब कानुनी रूपमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,” उनले भने, “आवश्यक परे मार्न पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।”
उनको धारणा सार्वजनिक हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले कडा प्रतिवाद गरिन्। उनले जनावर मार्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार्य बताउँदै मानव–जनावर सहअस्तित्वमा आधारित उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “हामी नीति बनाउने ठाउँमा बसेर मार्ने कुरा गर्न मिल्दैन,” उनले भनिन्, “जंगली जनावरको पनि बाँच्ने अधिकार हुन्छ।”
तामाङले विकसित देशहरूको उदाहरण दिँदै प्रविधिमैत्री समाधान—जस्तै विद्युतीय तारबार, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन र नियन्त्रणित प्रजनन—अपनाउन सकिने धारणा राखिन्। उनले भावनात्मक र वैज्ञानिक दुवै दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्।
यसैबीच, रास्वपाकै सांसद सागर ढकालले दुवै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गर्दै तथ्यमा आधारित बहसको आवश्यकता औंल्याए। “समस्या उठाउनु मात्र होइन, समाधान पनि दिनुपर्छ,” उनले भने, “अध्ययन गरेर दीर्घकालीन नीति बनाऔँ।”
बहस तीव्र बन्दै गएपछि समिति सभापतिले हस्तक्षेप गरी बैठकलाई पुनः सन्तुलित बनाएका थिए। अन्ततः बँदेल लगायत जंगली जनावर व्यवस्थापनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र व्यावहारिक उपाय खोज्ने निष्कर्षतर्फ छलफल मोडिएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्—वन क्षेत्र घट्दै जानु, मानव बस्ती विस्तार र पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण मानव–जनावर द्वन्द्व बढ्दै गएको हो। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय सहभागिता र नीति–स्तरको स्पष्टता अपरिहार्य देखिन्छ।
