सरकारको कडा निर्णय: नियम उल्लंघन र निष्क्रियतामा परेका १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यी संगठनहरू कानुनी मापदण्ड, नियमित नवीकरण प्रक्रिया तथा आवश्यक प्रशासनिक शर्तहरू पूरा गर्न असफल भएको आधारमा खारेज गरिएको जनाएको हो।

खारेज गरिएका संगठनमध्ये अधिकांश निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। विभागका अनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका, पारदर्शिता नदेखाएका तथा सदस्यता अद्यावधिक नगरेका संगठनहरूलाई बारम्बार सचेत गराउँदा पनि सुधार नआएपछि अन्ततः यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो।

यस निर्णयसँगै कर्मचारी संगठनहरूबीच असन्तोष र बहस चर्किएको छ। केहीले सरकारको कदमलाई कानुनी र आवश्यक सुधारको प्रक्रिया मानेका छन् भने अन्यले यसलाई कर्मचारी अधिकार कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीका हकहित, सेवा सुविधा र कामको वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छन्, त्यसैले यस्ता संगठनहरूको खारेजीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कदमले आगामी दिनमा ट्रेड युनियनहरूको संरचना, कार्यशैली र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ। तर, यसले कर्मचारीहरूको संगठित आवाज कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ।

सरकारले भने भविष्यमा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने, सक्रिय र पारदर्शी संगठनहरूलाई मात्र मान्यता दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अब बाँकी रहेका ट्रेड युनियनहरूका लागि यो चेतावनीको रूपमा समेत लिइएको छ, जसले आफ्ना गतिविधि सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।