महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बालबालिकालाई जुलुस, प्रदर्शन तथा विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराउने कार्यमा कडा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल अधिकार सम्बन्धी निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन पठाएको हो।
जारी पत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ को खण्ड (छ) अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको पाइएमा त्यो कार्य बाल अधिकारको उल्लंघन मानिने र दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा बालबालिकालाई ‘सुकुम्बासी’ वा अन्य नाममा जुलुसमा सहभागी गराइएको घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि सरकार थप सतर्क बनेको हो। यस्ता गतिविधिले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न निगरानी बढाउन, स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गर्न तथा उल्लंघन गर्ने समूह वा व्यक्तिमाथि तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, अभिभावक, राजनीतिक दल र संघसंस्थालाई समेत बालबालिकाको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले बालअधिकार संरक्षणमा थप मजबुती आउने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले पनि बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारका जोखिमपूर्ण वा राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
