महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै अबदेखि प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यस निर्णयसँगै कर्मचारीहरूले महिनाभरि कुर्नुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य हुने भएको छ भने आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको पहलमा सुरु गरिएको यो प्रणाली प्रारम्भमा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको थियो। सफल परीक्षणपछि अब संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा यो व्यवस्था विस्तार गरिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्धमासिक तलब भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूले महिनाको पहिलो १५ दिन पूरा भएपछि सो अवधिको तलब र भत्ता प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी रकम अर्को १५ दिनपछि उपलब्ध हुनेछ। यसले कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह व्यवस्थापन सुधार गर्ने र दैनिक खर्च धान्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो प्रणालीले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। कर्मचारीहरूको हातमा नियमित रूपमा पैसा पुग्दा बजारमा उपभोग बढ्ने, साना व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, राज्यकोषमा एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब पनि घट्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याइसकेको जनाएको छ। यससँगै डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको र पारदर्शिता तथा दक्षता सुधार हुने विश्वास गरिएको छ।
यो परिवर्तनलाई कर्मचारीमैत्री कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले दीर्घकालमा सरकारी सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
