महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय कानुनले तोकेको भन्दा बढी सुविधा लिने, विशेषगरी सवारी साधन लगायतका सेवा दोहोरो रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको निष्कर्षपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई तत्काल विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षजस्ता उच्च पदमा रहिसकेका व्यक्तिहरूले हाल उपभोग गरिरहेका सबै प्रकारका सुविधा—विशेष गरी सवारी साधन—को यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पेश गर्न ताकेता गरेको छ। अध्ययनका क्रममा केही व्यक्तिहरूले विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथा मापदण्ड विपरीत अतिरिक्त स्रोतसाधन प्रयोग गरेको देखिएपछि यो कदम चालिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, यो पहल सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ। उनले भनिन्, “कानुनी व्यवस्था विपरीत लिइएका सुविधाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्न तथा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।”
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यसै सन्दर्भमा सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा विवरण संकलन गरी आवश्यक सुधार गर्ने संकेत दिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिने व्यक्तिहरूबाट सवारी साधन फिर्ता गराउने र भविष्यमा यस्ता सुविधा वितरण प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस कदमलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, जसले सार्वजनिक विश्वास मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
