इन्टरनेट सेवामा मनपरी शुल्क असुल्ने १४ कम्पनीलाई कारबाही, प्रतिकम्पनी ५० हजार जरिवाना

insight dainik

काठमाडौं, असोज २७। स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा अनुमतिबिनै इन्टरनेट प्याकेज सञ्चालन गर्ने १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले प्रत्येक कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकले स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरेको र स्वीकृतिबिनाका प्याकेज बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम कारबाही गरिएका कम्पनीलाई अनधिकृत प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।

जरिवानामा परेका १४ कम्पनी

प्राधिकरणको कारबाहीमा परेका कम्पनीहरू निम्न छन् :

  • ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन

  • क्लासिक टेक

  • वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम

  • फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन

  • भायानेट कम्युनिकेसन्स

  • एरोनेट

  • डिश मिडिया नेटवर्क

  • वाइफाइ नेपाल

  • सिजी कम्युनिकेसन

  • वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स

  • फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन

  • पोखरा इन्टरनेट

  • टेकमाइन्ड्स नेटवर्क

  • सुबिसु

ग्राहकले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने

प्राधिकरणले अनधिकृत शुल्क वा प्याकेजका कारण ग्राहकलाई आर्थिक हानि भएको भए सेवाग्राहीको मागअनुसार क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउनसमेत सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।

शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नयाँ शुल्क वा प्याकेज लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही कम्पनीले उक्त प्रक्रिया पालना नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

इन्टरनेटको शुल्क बढेको छैन : प्राधिकरण

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क बढाउने प्रस्ताव नआएको र आफूले पनि शुल्क वृद्धिको स्वीकृति नदिएको प्राधिकरणले जनाएको थियो।

प्राधिकरणले उपभोक्ताको हित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा राख्न स्वीकृत दर तथा प्याकेजअनुसार सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। स्वीकृतिभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा गैरकानुनी रूपमा प्याकेज सञ्चालन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रतिक्रियाहरू (०)

कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!

आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्