बजारमा मनपरी मूल्य, राज्य अनुगमनको प्रचारमा मात्रै : उपभोक्ता ठगिँदा जिम्मेवार को?

काठमाडौं, असोज २७। दशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ। एउटै सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक छ। कतै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने कतै सामानको गुणस्तर र मूल्यबीचको सम्बन्धसमेत बुझ्न कठिन छ। तर, बजारलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको राज्यको निकाय भने ५० कर्मचारी परिचालन गरेको समाचार सार्वजनिक गरेर आफ्नो सक्रियता देखाउनमै व्यस्त देखिन्छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १० वटा अनुगमन टोली परिचालन भइरहेका छन्। चिनीको मौज्दात र मूल्यदेखि खसीबोकाको मासुसम्म निगरानी भइरहेको विभागको दाबी छ। कृत्रिम अभाव हुन नदिन, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न र ठगी नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरिएको सरकारी भनाइ छ।

तर, प्रश्न उठ्छ—अनुगमनका लागि कर्मचारी परिचालन हुनु र उपभोक्ताले बजारमा राहत महसुस गर्नु एउटै कुरा हो?

यदि बजारमा मूल्य मनपरी छ, एउटै सामानको मूल्य पसलअनुसार फरक छ र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य पहिचान गर्न सक्दैनन् भने अनुगमनको प्रभावकारिता कहाँ देखियो? कर्मचारीको संख्या गन्नुभन्दा अनुगमनपछि कति पसलले अनुचित मूल्य लिन छाडे, कति व्यवसायी कारबाहीमा परे र उपभोक्ताले कति राहत पाए भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

विभागका महानिर्देशकले सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको स्वीकार गरेका छन्। सरकारले मूल्य तोकेका वस्तुमा निगरानी गर्न सकिए पनि अन्य वस्तुको हकमा तुलनात्मक बजार मूल्य अध्ययन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यही अवस्थाले बजार नियमनको कमजोरीलाई उजागर गर्छ।

राज्यको जिम्मेवारी कर्मचारी खटाएको समाचार बनाउनु मात्रै होइन, बजारमा परिणाम देखाउनु पनि हो। मूल्य निर्धारणको स्पष्ट आधार नहुने, अनुगमनको प्रभाव सार्वजनिक नहुने र उपभोक्ता आफैँले पसलपिच्छे मूल्य तुलना गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था कायम रहेमा सरकारी सक्रियता कागज र समाचारमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

सरकारले वस्तुअनुसार मूल्यको पारदर्शिता, बिलबिजकको अनिवार्यता, नियमित अनुगमन र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि सामान किन्दा बिल लिन र ठगी भए उजुरी गर्नुपर्छ।

चाडपर्व उपभोक्ताको खुसी लुट्ने अवसर होइन। बजारमा मूल्यको मनपरी रोक्न नसक्ने हो भने ५० कर्मचारी परिचालन गरेको प्रचारले मात्र महँगी घट्दैन। जनताले खोजेको कर्मचारीको संख्या होइन, बजारमा न्यायोचित मूल्य, गुणस्तरीय सामान र सरकारी अनुगमनको वास्तविक परिणाम हो।