कोशी प्रदेशमा नेपालभाषासहित १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता, भाषा अधिकारको आन्दोलनमा ऐतिहासिक उपलब्धि

विराटनगर, असोज २५। कोशी प्रदेशसभाले नेपाली भाषाका अतिरिक्त १३ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यस निर्णयलाई प्रदेशको भाषिक विविधता, सांस्कृतिक पहिचान र भाषा अधिकारको संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

२०८३ असोज २४ गते पारित भएको ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको हो।

मान्यता प्राप्त भाषाहरूमा मैथिली, लिम्बू/याक्थुङ, थारू, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार/नेपालभाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली रहेका छन्। यी भाषालाई सम्बन्धित समुदायका मौलिक लिपिमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकले स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने भाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। साथै, प्रदेशको भाषिक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस उपलब्धिले मातृभाषामा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने अवसर विस्तार गर्न, भाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्न तथा नयाँ पुस्तामा मातृभाषाप्रतिको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, विधेयक पारित हुँदैमा सबै भाषा तत्कालै प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसका लागि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र कार्यान्वयनको तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि लामो समयदेखि भाषा अधिकार, मातृभाषाको संरक्षण र समान भाषिक सम्मानका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता, भाषाविद्, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित भाषा समुदायको योगदान स्मरणीय छ।

समावेशी लोकतन्त्रको आधार नागरिकको पहिचान र अधिकारको सम्मान हो। कोशी प्रदेशको यो निर्णयले नेपालका अन्य प्रदेशमा समेत मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्ने अभियानलाई थप प्रेरणा दिने विश्वास गरिएको छ।

सम्पूर्ण १३ भाषा समुदायलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना!