कर्जा दिलाइदिने भन्दै ७४ लाख घुस लिएको मुद्दामा नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी दोषी ठहर

काठमाडौं । कर्जा प्रवाहमा व्यवसायीहरूसँग घुस लिएको अभियोग लागेका नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार अधिकारीविरुद्ध दायर विभिन्न मुद्दामध्ये दुईवटामा पूर्ण, दुईवटामा आंशिक ठहर र दुईवटामा सफाइ हुने फैसला गरेको हो। सोही मुद्दामा प्रतिवादी सुमित्राकुमारी घिमिरे र ईश्वरीप्रसाद गौतमले भने सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठमा अधिकारीलगायतविरुद्ध व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोपमा ६ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो।

तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको अकला देवी ट्रेडर्सलाई धितो राखेर २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिलाउने प्रक्रियामा अधिकारीले २ प्रतिशतका दरले ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप थियो। रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामार्फत अधिकारीसम्म पुगेको अख्तियारको दाबी थियो। घुस दिएपछि पनि ऋण नपाएको भन्दै व्यवसायीले बैंकका उच्च अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका थिए। त्यसपछि अधिकारीकी पत्नीको खाताबाट ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सनलाई ६ करोड रुपैयाँ ऋण दिलाउने भन्दै ६ लाख रुपैयाँ मागी ५ लाख रुपैयाँ लिएको अभियोगमा पनि अधिकारी र व्यवसायी राजमान तामाङ दोषी ठहर भएका छन्।

रुपन्देहीको बेलहियास्थित रेडिसन प्रोजेक्टका लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण मिलाइदिने भन्दै अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगसमेत अदालतबाट पुष्टि भएको छ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकारीलाई नेपाल बैंकको अध्यक्ष पदबाट हटाउँदै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिसकेको थियो।