सुनचाँदी कारोबारमा नयाँ नियम : ०.५ प्रतिशत शुल्कदेखि ग्राहकको परिचय अनिवार्यसम्म

insight dainik

काठमाडौं । सुनचाँदी तथा त्यसका गरगहना बिक्री–खरिदलाई थप व्यवस्थित गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जारी कार्यविधिले सुनचाँदी व्यवसायी, कालीगढ तथा ग्राहकका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार नेपालमा अन्तिम उपभोक्तालाई सुन, चाँदी तथा तिनका गरगहना वा वस्तु बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्नेछ। व्यवसायीले बिक्रीकै समयमा उक्त शुल्क असुल गरी अर्को महिनाको २५ गतेभित्र तोकिएको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

नयाँ कार्यविधिका प्रमुख व्यवस्था :

  • ०.५ प्रतिशत शुल्क: अन्तिम उपभोक्तालाई सुनचाँदी तथा गरगहना बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यमा सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने।

  • मासिक विवरण अनिवार्य: कारोबार भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने।

  • ढिलो विवरणमा शुल्क: विवरण नबुझाए प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा प्रतिविवरण १ हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति थप शुल्क लाग्ने।

  • पुरानो सुन साट्दा छुट: ग्राहकले पुरानो गरगहना दिएर सोही तौल बराबरको नयाँ गरगहना लिएमा शुल्क नलाग्ने। थप सुनचाँदी र ज्याला–जर्तीमा भने शुल्क लाग्ने।

  • ग्राहकको परिचय अनिवार्य: व्यवसायीलाई सुनचाँदी बेच्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र, प्यान वा अन्य सरकारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि दिनुपर्ने।

  • खरिदको प्रमाण आवश्यक: बिक्री गरिने सुनचाँदी आफूले खरिद गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने। विदेशबाट ल्याइएको भए त्यसको प्रमाणसमेत आवश्यक पर्ने।

  • कालीगढको प्यान अनिवार्य: गरगहना निर्माण गर्ने कालीगढले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने।

  • ओसारपसारमा चलान: व्यवसायी र कालीगढबीच सुनचाँदी वा गरगहना ओसारपसार गर्दा तोकिएको ढाँचाको चलान साथमा राख्नुपर्ने।

  • ढिलो दाखिलामा ब्याज: शुल्क समयमै दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने।

  • शुल्क छलीमा थप कारबाही: शुल्क असुल नगरेमा, कारोबार खण्डीकरण गरेमा वा वास्तविक कारोबारभन्दा कम देखाएमा निर्धारित शुल्कमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने।

विभागका अनुसार कार्यविधिले शुल्कको असुली, लेखाङ्कन, विवरण पेस, परीक्षण तथा राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

प्रतिक्रियाहरू (०)

कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!

आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्