सम्बाददाता
अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानका कारण विचल्लीमा परेका बालबालिकाहरूको शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूलाई कडा चुनौती दिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले 'प्रश्न उठाएर पन्छिने होइन, काम गरेर देखाउने बेला' भएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनका हस्तीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको ऐना देखाउनुभएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा खुम्चिएका भविष्यका कर्णधारहरूलाई स्तरीय शिक्षा र आवासको हक दिलाउन महानगरले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको हो।
राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको तातो बहसका बीच डंगोलले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो कि अहिलेको प्राथमिकता बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हो।
नदी किनाराका बस्तीबाट विस्थापित भएर कीर्तिपुर पुगेका बालबालिकालाई सडकमै छाड्न नमिल्ने अडान राख्दै उहाँले निजी विद्यालयहरूलाई आफ्नो क्षमता र मानवीयता प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
महानगरको यो कडा र स्पष्ट अडानपछि अहिलेसम्म नाफा र व्यवसायमा केन्द्रित देखिएका शैक्षिक संस्थाहरूमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ।
जवाफमा प्याब्सन र एनप्याब्सनका नेतृत्वले महानगरको यो सक्रियतालाई स्वागतयोग्य भन्दै आफूहरू पछि नहट्ने संकेत दिएका छन्।
तर, यो केवल आश्वासनमा मात्र सीमित हुने हो वा बालबालिकाहरूले साँच्चै निजी विद्यालयको डेस्क-बेन्चमा बसेर पढ्न पाउने हुन्, त्यो भने निजी विद्यालयहरूको आगामी बैठक र महानगरलाई दिने निर्णयले स्पष्ट पार्नेछ।
महानगरले चालेको यो साहसिक कदमले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने र सीमान्तकृत बालबालिकाको न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
