सम्बाददाता
काठमाडौं, वैशाख २३ — नागरिकले नापी र मालपोत कार्यालयमा गएर दैनिक रूपमा गर्दै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने भएका छन्। जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैंक रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्ने लगायत स्वामित्व हस्तान्तरणका कामहरू स्थानीय तहबाटै हुने छन्। त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा र कित्ताकाट रेखांकनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअगाडि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक स्थानीय तहलाई सहभागी हुन सूचना आह्वान गरेको थियो। सो सूचना अनुसार गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म गरी २१४ वटा स्थानीय तह इच्छुक भएका छन्।
तथापि, मोहियानी छुट्याउने र जग्गा दर्ताको छुट दर्ता गर्ने काम भने स्थानीय तहबाट हुनेछैन — यी काम नापी र मालपोत कार्यालयबाटै हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भइरहेको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने काम स्थानीय तहमा जाने भए पनि नयाँ स्वामित्व कायम हुने काम भने स्थानीय तहमा जाँदैन। यसो हुँदा दैनिक रूपमा नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने अधिकांश काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बताइएको छ।
कार्यान्वयनको तयारी
मन्त्रालयले केही दिनभित्रै इच्छुक २१४ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति पूर्वानुमान गर्न समय दिने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नापी र मालपोतसम्बन्धी तालिम दिएर मात्र सेवा हस्तान्तरण गरिने र जिल्लास्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
स्थानीय तहको प्रतिक्रिया
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले यसअघिदेखि नै यो काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएका थिए। महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नापी र मालपोतको काम विशुद्ध प्राविधिक भएकाले कर्मचारीलाई दक्ष बनाएर क्रमिक रूपमा काम हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्।
यो निर्णयले सेवाग्राहीले जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र स्थानीय स्तरमै जग्गासम्बन्धी अधिकांश काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
