महेश्वर महर्जन
रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनापछि फेरि एकपटक दुर्गम क्षेत्रका सडक सुरक्षा र राज्यको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विकट भौगोलिक क्षेत्रमा भएको उक्त दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएपछि नागरिकस्तरदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म आक्रोश र निराशा दुवै देखिएको छ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या र घाइतेको अवस्था सार्वजनिक भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया ढिलो र कमजोर देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायले प्रयास गरे पनि पूर्वतयारी, आवश्यक उपकरण र पहुँचको अभावले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न नसकेको बताइन्छ।
यता, नागरिकहरूले एउटा गम्भीर असमान व्यवहारतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विमान वा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने अभ्यास राज्यले गर्ने भए पनि दुर्गम जिल्लामा सवारी दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय क्षति हुँदा भने दीर्घकालीन समाधान र जिम्मेवार छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको आरोप छ।
यस घटनाले फेरि एकपटक राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ—सहरी क्षेत्रका दुर्घटनामा देखिने तीव्र सक्रियता र दुर्गम क्षेत्रका पीडामा देखिने उदासीनता किन फरक हुन्छ? संघीय संरचना अन्तर्गत तीन तहका सरकार भए पनि विपद् व्यवस्थापन र सडक सुरक्षामा स्पष्ट समन्वयको अभाव देखिनु चिन्ताजनक मानिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले सामान्य समवेदना र विज्ञप्तिमा मात्र सीमित हुने गरेको भन्दै पीडित परिवारले तत्काल राहत, सुरक्षित सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी छानबिनको माग गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता दुर्घटना केवल आकस्मिक घटना होइनन्, बरु दीर्घकालीन नीति, पूर्वाधार कमजोरी र कार्यान्वयनको अभावको परिणाम हुन्। त्यसैले अब केवल प्रतिक्रिया होइन, ठोस सुधार र जिम्मेवार कार्यान्वयन आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
