प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न अब नयाँ व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। सभामुख देवराज प्रसाद आर्यालले आगामी अधिवेशनदेखि बैठकमा उपस्थितिको विवरण समयमै सार्वजनिक गर्ने प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन्। वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ अधिवेशनसँगै विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य बनाइनेछ, जसले सांसदहरूको उपस्थितिलाई अझ पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, यदि बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भयो भने १:३० भित्र उपस्थित भएका र त्यसपछि आउने सांसदहरूको विवरण छुट्याएर १:३१ बजे नै सार्वजनिक गरिनेछ। यसले ढिला आउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, ढिला भए पनि सांसदहरूले हाजिरी भने गर्न पाउनेछन्, तर अब उनीहरूको ढिलाइ जनताबाट लुक्ने छैन।
यसअघि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको आगजनी घटनापछि हाल बैठकहरू सिंहदरबारस्थित अस्थायी हलमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिमैत्री प्रणाली लागू गरेर संसदलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको हो।
यसका साथै, संसदलाई अझ समावेशी बनाउन विशेष पहल पनि गरिएको छ। अब सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि बैठकका गतिविधिहरू सांकेतिक भाषामार्फत पनि प्रस्तुत गरिनेछ। यसले सबै नागरिकलाई संसदीय प्रक्रियामा पहुँच दिलाउने लक्ष्य राखेको छ।
सभामुखको यो निर्णयले संसदमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशितालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस कदमले जनप्रतिनिधिहरूलाई समयप्रति जिम्मेवार बनाउने र संसदप्रति जनविश्वास बढाउने विश्वास लिइएको छ।