स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयभित्र जलेका सवारी साधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग भएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्री निशा मेहताले कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भएका अनियमित गतिविधिबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रशासनतर्फ निर्देशन दिएकी हुन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयका १८ वटा र मातहतका विभिन्न निकायका थप ६ वटा गरी कुल २४ सवारी साधन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। ती सवारी साधन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेका भए पनि केही कर्मचारीले तिनै गाडीको विवरण देखाएर निरन्तर इन्धन सुविधा लिँदै आएको तथ्य बाहिरिएको हो।
यस विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री मेहताले मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्। उनले यस्ता कार्यले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमै कागजी विवरणका आधारमा इन्धन सुविधा लिएको देखिएको छ, जसले कर्मचारीको जिम्मेवारी र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस घटनाले सरकारी निकायभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको संकेत पनि गरेको छ।
मन्त्री मेहताले यस्ता अनियमितता दोहोरिन नदिन कडाइका साथ अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने र आवश्यक परे संरचनागत सुधारसमेत गरिने बताएकी छन्। साथै, सरकारी स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरिएको छ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्ने विषय पुनः चर्चामा ल्याएको छ।